काठमाडौं । दक्षिण एशियाली मुलुकले अङ्गीकार गरेका सार्वजनिक नीति तथा शासन प्रणालीका अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘दक्षिण एशियाको सार्वजनिक नीति तथा सुशासन’सम्बन्धी तेस्रो सम्मेलन बिहीबारदेखि शुरु भएको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उद्घाटन गर्दै दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल, भारत र बङ्गलादेश एकै प्रकारका समस्याबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।
दक्षिण एशियाली मुलुकले नयाँनयाँ परिस्थितिको सामना गरिराख्नुपरेको छ । बढ्दो गरिबीले गर्दा थप उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘अब नयाँनयाँ अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारलाई बाटो देखाउनुपर्छ ।’
बौद्धिक पलायन बढ्दो चुनौतीका रुपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘विकास र समृद्धिका लागि अहिले मुलुकलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ शैक्षिक बेरोजगारको पनि ठूलो दबाब छ’, उनले भने, ‘शिक्षित जनशक्ति र मुलुकको आवश्यकताबीच सन्तुलन भएन भने मुलुकका समस्या समाधान हुँदैनन् ।’
सार्वजनिक नीति तथा शासन प्रणालीका सम्बन्धमा दक्षिण एशियामा एकै प्रकारका समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनमा सहभागीबीचको अनुभव आदानप्रदानबाट समस्याको समाधान निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका प्राध्यापक, सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी जानकारलगायत ५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा सार्वजनिक नीति र शासन प्रणाली, दिगो विकास लक्ष्य, सार्वजनिक सुशासनका विषय, लगानीको वातावरण निर्माणलगायत नीतिगत विषयमा संवाद एवं छलफल हुनेछ ।
