काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालको बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिएपछि बिग मर्जर प्रक्रियाको सुरुवात गरेका ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकमाथि वैधानिक प्रश्न तेर्सिएको छ । एउटा संस्थालाई मर्जर वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा नहुँदै अर्कोलाई गर्न नपाईने कानुनीविपरित ग्लोबल आईएमई र जनताले शुक्रबार मर्जर प्रक्रिया सुरु गरेपछि वैधानिकताको प्रश्न उठेको हो ।
ग्लोबल आइएमईले हाथवे फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा हुँदाहुँदैको अवस्थामा जनतालाई मर्जर गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्देशनपछि गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका सिइओहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान प्रतिवद्धता खोजेका थिए ।
सोही क्रममा शुक्रबार ग्लोबल आईएमई र जनताले एकाएक मर्जरका सहमति जनाउन कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्जरसम्वन्धी नियमावलीमा एउटा संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा रहेको बेला अर्कोसँग प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने कुरा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंक आफैले फोर्स मर्जरका लागि दबाब दिएकाले प्रक्रिया अवैध भएपनि उ मौन बस्ने संभावना देखिन्छ । यद्यपि यस प्रक्रियाविरुद्ध कुनै व्यक्ति वा संस्था अदालत पुगेमा भने प्रक्रिया रोकिनसक्ने संभावना देखिन्छ । ग्लोबल आईएमई र जनताबीच १०० बराबर ८५ को स्वाप अनुपातमा मर्जर सम्झौता भएको बतान्छ । यद्यपी डीडीए पछि आउने विवरणपछि यो अनुपातमा १० प्रतिशत प्लस माइनस हुन सक्ने जनाइएको छ ।
