काठमाडौं । भारतको दबाबपछि सरकारले भारतीय तरकारी तथा फलफूलको भन्सार विन्दुमा परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि बिहीबार वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए। ती सहसचिवले भने, ‘यादवको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले तत्कालै समर्थन जनाई निर्णय गराएका थिए ।’
यस विषयमा भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अभिशेक दुबेसँग आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। सरकारी निर्णयको उपभोक्तावादीले चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले भारतको दबाबमा स्वदेशी किसान र उपभोक्तालाई मार्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘दबाबमा परी हाम्रा किसान र उपभोक्तालाई मार्ने गरी सरकारले निर्णय फिर्ता लियो। हाम्रा अदुवा, गोलभेंडा, तरकारी, अलैंची र चियाजस्ता कृषि उपज निर्यात गर्दा भारतले दिएको सास्ती हामीले बिर्सेका छैनौं।’
कृषि मन्त्रालयले भने पछिल्लो समयमा आयातीत तरकारी र फलफूल परीक्षण निम्ति भन्सार विन्दुसहित आठ स्थानमा प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरेको छ। यस्तै दैनिक ६० वटा नमुना परीक्षण गर्दै आएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले झापाको बिर्तामोड, मोरङको विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रूपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा दु्रत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाइको व्यवस्था गरेको छ। भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल यिनै ८ परीक्षण केन्द्र तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसै साता मन्त्रालयले भारतसँग जोडिएका ६ नाका काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, धनगढी र महेन्द्रनगर तथा उत्तरतर्फको रसुवा तथा तातोपानी भन्सार विन्दुमा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
इनर्जी ड्रिङस प्रतिबन्ध फुकुवा
सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स र फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स–जुस) आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आगामी ६ महिनासम्म लागू हुने गरी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको हो।
संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको पुष्टि गरे।
सरकारले यो व्यवस्था असार ३ गतेदेखि लागू हुने कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कार्यान्वयनमा आएको यो नीति १७ औं दिनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने ताजा तरकारी र फलफूलको भन्सार विन्दुमै क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो निर्णयको नेपाली किसान र उपभोक्ताले स्वागत गरेको केही दिन नबित्दै सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो।
मन्त्री खनालले वाणिज्य मन्त्रालयले छलफल नगरी एकलौटी रुपमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको समिति बैठकमा बताए। उनका अनुसार वाणिज्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो। ‘यी निर्णय (विषादी र इनर्जी ड्रिंक्स फुकवा) मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ,’ खनालले भने, ‘उपभोक्ता र समग्र किसानका पक्षमा भएको अघिल्लो निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको छ।’
भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको भन्सार बिन्दुमा कडाइका साथ परीक्षण हुन थालेपछि भारत सरकारले विरोध जनाउँदै यसलाई फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएको थियो। भारतीय दूतावास र भारतीय निर्यातकर्ता व्यापारीहरुको विभिन्न टोली कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पुगेर यो व्यवस्था स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुअघि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेको हकमा सरकारले क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ आयात गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि भने नयाँ एलसी खोलेर पेयजन्य पदार्थ भने आयात गर्न पाइन्न।’ उपभोक्तावादी माधव तिमिल्सिनाले सरकारले गरेको निर्णय नेपाली किसान र उपभोक्ताको अहितमा भएकाले तत्कालै सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
