भारतले वेला–वेला विषादी तथा गुणस्तर परीक्षण, तस्करीलगायत नाममा नेपालका कृषि तथा जडीबुटीलगायत उत्पादनलाई निकासीमा अवरोध गर्ने गरेको छ । नेपालको अदुवा, अलैँची, चिया तथा जडीबुटी निकासीमा गैरभन्सार अवरोध गर्दै आएको छ । अहिले पनि नेपालका ७९ जडीबुटी निकासीमा रोक लगाएको छ ।
नेपालबाट निकासी हुने कृषि, खाद्य र पशुपक्षीलगायतको जीवाणु तथा विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला भारतीय नाकामा पनि छैन । त्यसैले नमुना बोकेर कोलकाता, पटना र लखनउ लैजानुपर्ने बाध्यता छ । ती ठाउँमा लगेर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट आउन एक सातासम्म लाग्ने भएकाले कैयौँपटक नेपालका कृषिवस्तुहरू नाकामै कुहिने र बिग्रने गरेका छन् ।
त्यस्तै, भारतीय प्रहरी तथा कर्मचारीले नेपाली निकासीकर्तासँग अवैध रूपमा प्रतिट्रक ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । विभिन्न बहानमा भारतीय प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले प्रतिट्रक ४०–५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त पैसा लिने गरेको नेपाली निकासीकर्ताहरू बताउँछन् ।
भारतले विभिन्न प्रकारका कर लगाएरसमेत नेपालको निकासीलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । डिसेम्बर २०१६ देखि नेपालको जुटमा काउन्टर भ्यालु ड्युटी (प्रतिकारात्मक कर) लगाएको कर नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको पटक–पटकको आग्रहपछि अप्रिल २०१७ देखि लागू हुने गरी हटायो । तर, एन्टीडम्पिङ ड्युटी भने अझै कायम नै राखेको छ । भारतले वनस्पति घिउ, एक्रिलिक यार्न (धागो), कपर र जिन्कअक्साइड निर्यातमा समेत कोटामा आधारित भन्सार दर निर्धारण गरेको छ । भारतले ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्य वृद्धि भएको नेपाली वस्तुमा समेत भन्सार लगाउने गरेको छ ।
कुचोको समेत नेपाली प्रमाणपत्र मान्दैन भारत
भारतले नेपालको तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न मात्रै होइन, क्वारेन्टाइन जाँचको बहानामा कुचो निकासीमा समेत अवरोध गर्दै आएको छ । ‘अम्रिसोको कुचोको समेत क्वारेन्टाइन जाँचका नाममा भारतले अवरोध गर्ने गरेको छ,’ नेपाल हब्र्स एन्ड हर्बल एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा निकासीकर्ता गोविन्द घिमिरेले भने, ‘भारतीय गैरभन्सार अवरोधकै कारण नेपाल–भारतको व्यापार असन्तुलन उच्चदरमा बढिरहेको छ ।’
साढे ४३ अर्बको आयात, सवा अर्बको निर्यात
सन् २०१८।१९ मा भारतले १ खर्ब २३ अर्ब भारुबराबरको फलफूल तथा तरकारी निर्यात गरेको थियो । भारतको फलफूल तथा तरकारी निर्यातका मुख्य गन्तव्यमा नेपाल, बंगलादेश, युएई, मलेसिया, युके, श्रीलंका, ओमान र कतार हुन् । यता, नेपालले चालू आवको ११ महिनामा साढे ४३ अर्बबराबरको तरकारी र फलफूल आयात गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म २६ अर्ब ४६ करोडको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोडको फलफूल आयात भएको हो । यही अवधिमा नेपालले एक अर्ब २३ करोडको तरकारी तथा फलफूल निर्यात गरेको छ ।
बुटवलमा रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला कर्मचारी अभावमा दुई महिनादेखि बन्द छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँच नगरी भित्रिन नदिने निर्णय गर्यो, तर यो प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न पहल गरेन । बरु, विषादी जाँच गर्ने निर्णयबाट नै पछि हटेको छ सरकार । बुटवलमा ०७३ मा स्थापना भएको प्रयोगशाला राम्रो अवस्थामा रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । गत २० वैशाखसम्म चेकजाँचका काम हुँदै आएकोमा त्यसयता कर्मचारी अभावमा चेकजाँच बन्द अवस्थामा छ । यहाँ रहेका दुईजना प्राविधिक कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा अन्यत्र सरुवा भएपछि प्रयोगशाला बन्द भएको हो । जब कि, यो प्रयोगशालाले आधा घन्टाभित्र परीक्षण गरेर रिपोर्टसमेत दिन सक्छ । यहाँका पूर्वकर्मचारी बाली संरक्षण अधिकृत रामबहादुर खत्री कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा नै प्रयोगशाला ठीक अवस्थामा रहेर पनि सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी हाल प्रदेश ५ को कृषि निर्देशनालयमा खटिएका छन् । यहाँ कार्यरत अर्का प्राविधिक सहायक क्वारेन्टाइन कार्यालयमा समायोजन भएका छन् ।
युरोपमा मात्र होइन, सिंगापुर, साउदी, दुबई र पाकिस्तानमा समेत भारतीय तरकारी र फलफूललाई प्रतिबन्ध
युरोपियन युनियन (इयू)ले भारतीय फलफूल र तरकारीमा अत्यधिक विषादी भेटिएको भन्दै १ मे २०१४ देखि आयातमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । इयूले अल्फान्जो आँप र चारथरी तरकारी भेन्टा, पिँडालु, तितेकरेला र चिचिन्डोलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत विश्वमा सबैभन्दा धेरै आँप निर्यात गर्ने मुलुकमा पर्दछ । उसले प्रतिवर्ष ७० हजार टनभन्दा बढी आँप निर्यात गर्दै आएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले भारतबाट जाने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । युएईको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले मे २०१८ मा अबुधाबी खाद्य नियन्त्रण प्राधिकरणलगायत स्थानीय नियामक निकाय र नगरपालिकालाई भारतबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारी रोक्न सूचित गरेको थियो । यसअघि सन् २०१४ मा पनि युएईले भारतीय आँपमा विषादी भेटिएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ मा पनि युएईले भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा तोकिएभन्दा बढी विषादी तथा रसायन रहेको भन्दै आयात रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । पाकिस्तानले समेत भारतीय तरकारीमा विषादी भएको भन्दै आयात रोकेको थियो । साउदी अरब र सिंगापुरले जस्तै पाकिस्तानले पनि सन् २०१७ मा भारतीय गोलभेँडामा पाँचथरी भाइरस भेटिएको पुष्टि गर्दै आयातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
भारतीय दूतावास भन्छ– दबाब होइन, हाम्रो सरोकार हो
नाकामा भारतीय तरकारी तथा फलफूल रोकिएपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । भारतले विषादी परीक्षण गरेर पठाएको प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालले तरकारी, फलफूल स्विकार्नुपर्ने भारतको तर्क थियो । ‘नाकामा नेपालको पूर्वाधार नभएसम्म भारतले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई नै आधार बनाएर तरकारी, फलफूल भन्सार पास गराउनुपर्छ भन्ने भारतको पत्रमा उल्लेख थियो,’ सरकारी स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभिषेक दुबेले नाकामा तातो घामले सड्न लागेका तरकारी, फलफूललाई चाँडो छुटाएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएका हौँ ।’ प्रयोगशालाको अभावमा नाकामा तरकारी, फलफूल रोकिएर बस्दा दूतावासले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारका मन्त्री र कर्मचारीलाई भेटेर हामीले समस्या समाधान गर्नुस्, लामो समय अड्काइराख्दा दुवै पक्षलाई नोक्सानी हुन्छ भनेका हौँ,’ दुबेले भने, ‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्यराष्ट्र भएकाले पनि निर्यातमा कुनै अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको छ भने निर्यातकर्ता मुलुकलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका हौँ ।’
यसरी सुरु भयो विदेशी तरकारीमा परीक्षण
विषादी तरकारी तथा फलफूल उपभोगले जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने देखेर सरकारले विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल क्वारेन्टाइन जेकजाँच गरेर आयात गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले १० जेठमा निर्णय गर्दै आयात हुने सबै तरकारी, फलफुलको बिषादी परिक्षण गरेर मात्र भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो निर्णयलाई २ असारमा रापत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेको थियो । सूचना प्रकाशित भएलगत्तै भारतलगायत विश्वभरिबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण सुरु भएको थियो ।
२१ प्रयोगशाला, १२० दरबन्दी, ७६ कर्मचारी कार्यरत
झापाको बिर्तामोड, मोरङको विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला छ । बुटवलको प्रयोगशाला प्रयोगविहीन छ भने अन्य सुचारु छन् । काठमाडौंमा पाँच र अन्यमा चाररचारजना गरी २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, बुटवलमा एक र अन्यमा दुई दुईजना मात्र कर्मचारी छन् ।
थप १५ नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट छन् । त्रिभुवन विमानस्थल, काँकडभिट्टा, विराटनगर, भन्टाबारी, जलेश्वर, मलंगवा, वीरगन्ज, तातोपानी, टिमुरे, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, गड्डाचौकी, लोमाथांका र झुलघाट नाकामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बिदेशबाट आउने तरकारीमा नेपालमा नभएका रोग, किरा भित्रिएका छन् कि भनेर हेर्छन् । यी चेकपोस्टमा ९१ कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर ६३ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । तर, नेपालमै रहेका रोग, किराबारे यहाँका मेसिनले हेर्दैन । ‘नेपालमा रहेका हानिकारक रोग, किरा रहेको आशंका भए कृषि विभागमातहतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउनुपर्छ,’ प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
नयाँ ल्याब राख्न २८ करोड बजेट प्रस्ताव
भारतीय नाकासँग जोडिएका काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, धनगढी र कञ्चनपुर तथा चीनसँग जोडिएको रसुवा र तातोपानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नयाँ प्रयोगशाला राख्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने प्रयोगशाला निर्माणका लागि विभागले २८ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने लागत पेस गरेको छ । ‘हामीले प्रयोगशाला निर्माणका लागि चाहिने उपकरणको मात्र खर्च हेरेर लागत पेस गरेका हौँ,’ विभागका निमित्त महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले भनिन् ।
१७ दिन परीक्षण, तर एउटा पनि गाडी फर्काइएन
३ असारयता काठमाडौं भित्रिएका तरकारीको कालिमाटीस्थित प्रयोगशालामा नियमित रूपले परीक्षण भइरहेको छ । तर, सबैमा मापदण्डअनुसारकै विषादीको अवशेष भेटिएको छ । प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख जजेश्वर शर्माका अनुसार आलुप्याज, टमाटरमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा विषादीको अवशेष भेटिएको छ । बढी मात्रामा केरामा २२ प्रतिशत र आँपमा २१ प्रतिशत विषादीको अवशेष देखिएको छ । ‘स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ३५ प्रतिशतसम्मको विषादी प्रयोगलाई राम्रै मानिन्छ । आयातीत तरकारीको परीक्षण गर्दा केही समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘परीक्षण गरेका सबै तरकारीको विषादी मात्रा पास भएका छन् ।’ उनले कालिमाटीमा दैनिक करिब ७० नमुना परीक्षण गर्दै आएको जानकारी दिए ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
