नेपालगञ्जमा चक्रपथ, पाँच वर्षदेखि अलपत्र

ring-road

काठमाडौं । करीब पाँच वर्षअघि ‘सर्भे’ गरिएको नेपालगञ्जस्थित बाहिरी चक्रपथ अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सर्भेअनुसार २३ दशमलव ८६ किलोमिटर लम्बाइ र १६ मिटर चौडाइमध्ये सात मिटर कालोपत्र रहने गरी सर्भे भएको चक्रपथ निर्माण अन्योलमै छ ।

चक्रपथ निर्माणका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटको ठूलो हिस्सा ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार सर्भे भएपछि निर्माण शुरु भएको थियो । सरकारले दुई करोड २० लाख शुरुमै विनियोजन गरेको थियो । एक करोड नौ लाख २७ हजार ४०० मा ठेक्का भएर ८२३ मिटर चौलिका चोक नजिक कालोपत्र भएको छ, जसमा निर्माण व्यवसायीले एक करोड तीन लाख ८३ हजार भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ । सडक डिभिजनले प्रत्येक वर्ष चक्रपथ निर्माण गर्न करोडौँ बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु सात करोड ४५ लाख बजेट चक्रपथ निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको थियो । तर, चक्रपथको काम नहुँदा रकमान्तर गरी पुल निर्माणमा खर्च गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा  सात करोड ३५ लाख विनियोजन भएको थियो । तर चक्रपथ निर्माण योजना नै बन्द हुने देखिएपछि रकमान्तर गर्नुपरेको थियो । “सरकारले चक्रपथ निर्माणका लागि ठूलो स्तरमा बजेट विनियोजन गरेको छैन”, सानो स्तरको बजेटले काम गर्ने स्थिति नभएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा धवलशम्सेर राणा बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना मुख्य बाधक देखिएको र अन्यत्र क्षेत्रबाट चक्रपथ निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिने स्थिति देखिएपछि चक्रपथ योजना करीब अन्त्य भएको प्रमुख डा राणाले भने । चक्रपथ सिक्टा आयोजनाको नहरलाई आधार बनाएर सर्भे गरिएको थियो । तर, सिक्टाको नहर निर्माण सम्पन्न नभएकाले चक्रपथ निर्माणले गति लिन सकेन ।

“जनप्रतिनिधिका हैसियतले समन्वयकारी भूमिका खेल्न स्थलमै गएर अध्ययन ”, प्रमुख डा राणाले भने, “पहिलो बाधक सिक्टा देखिएको छ ।” चक्रपथ सिक्टा नहरको लाइनमा करीब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा पर्छ । सिक्टाको पश्चिमतर्फको नहर निर्माणकार्य रोकिँदा त्यसको असर चक्रपथ निर्माणमा पनि परेको उनले बताए ।

यता, सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्ज चक्रपथको आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना नभएको स्पष्ट पारेको छ । सिक्टाले बाटो दिन नमानेको र जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा रकम नहुँदा चार वर्षअघि शुरु भएको चक्रपथ निर्माण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।