काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाइने बताए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षा दिने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय अभियान अगाडि बढाइएको बताए ।
“नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखेकाले कसैलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन शिक्षाको विकासबाटै देशलाई विकासोन्मुखको अवस्थाबाट माथि उठाउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालय सुधारका साथै शिक्षा नीति बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले परीक्षामा असफल हुने शिक्षकलाई उचित रकम दिएर बिदाइ गर्ने संसारकै नौलो अभ्यास गरिएको उल्लेख गर्न।
मन्त्री पोखरेलले बालशिक्षा र आधारभूत शिक्षालाई स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनेगरी काम अघि बढिसकेको र विगतको तुलनामा शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिएको स्पष्ट पाए । उनले विगतको प्रतिबद्धताअनुरुप देशभर विभिन्न ३०० विद्यालय भवन निर्माण गरिनाका साथै स्वास्थ्य र शारीरिक विकासमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चान गर्ने तयारी रहेको बताए ।
शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने भनेर गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको, विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिएको, शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षणको गुणात्मकतामा जोड दिइएको, सात प्रदेशमा नमूना स्कूल निर्माण गर्ने र ७७ वटै जिल्लामा फरक क्षमताका बालबालिकाले पनि पढिरेहको अवस्था रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
