काठमाडौँ । शोभाकान्त ढकालः मिलाउने भए ५० लाखमा मिलाउनुस्, नभए अदालतमा भएको मुद्दाको कुरा मुद्दाबाटै टुंगिन्छ । त्यहाँ के कसो गर्नुपर्छ, मैले पनि सिकेको हुँला, ७५ जिल्लाका न्यायाधीशमध्ये दुई चार जना मेरा पनि साथी छन् । शान्ता खनालः तपाईंले हामीलाई १६ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै साढे २ करोड रुपियाँको झूटो मुद्दा लगाउनुभयो । त्यति बेलाको पैसाको ब्याज र अरू हिसाब गर्दा १ करोड २० लाख रुपैयाँ नभए मलाई मर्का पर्छ । म अलि तल झरेर कुरा गर्दा पनि एक (करोड) घटी मान्दिनँ ।
यो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकाल र उनकी भान्जीबुहारी पर्ने शान्ता खनालबीचको संवाद हो । प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त अडियो क्लिपमा ढकालले विभिन्न तहका न्यायाधीशसँग आफ्नो उठबस र पहुँच रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको बताएका छन् ।
अदालत, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, ढकाल नजिक र उनलाई चिन्ने केही कानुन व्यवसायीका अनुसार केही न्यायाधीशसँग उनको उठबस थियो । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामामिलामा उनलाई कुनै पीर र चिन्ता हुँदैनथ्यो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘सबैतिर मिलाउन सक्ने भएकाले नै उनी जोडिएका मुद्दामा अदालतबाट विपक्षमा फैसला भएन ।’ भान्जीबुहारी खनालसँग लेनदेन विवाद भएपछि ढकालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीका साथमा घरमा पुगेरै धम्क्याउने गर्थे । मामाको छोरा बताउने ती सुरक्षा अधिकारीले कहिलेकाहीँ हतियारसहित उपस्थित भएर आतंकित पार्ने गरेको खनाल बताउँछिन् । ‘एकातिर भाइले हतियार खेलाएर हामीलाई तर्साउँथे,’ खनालले रेकर्डमै भनिन्, ‘अर्कोतिर मामा (शोभाकान्त)ले ७५ जिल्लाको न्यायाधीश चिन्छु, प्रधानन्यायाधीशको गाडीमा चढेर हिँड्छु, तैंले मलाई के गर्न सक्छस्, गर् भनेर धम्क्याएर जान्थे ।’
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार गत वर्ष दिवंगत भइसकेका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गाडीमा उनले लिफ्ट पाउँथे । नामै लिएर उच्च अदालतका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङसँगको चिनाजानी र मित्रताबारे उल्लेख गरेका ढकालले आफूले तयार पारेको नक्कली लिखतका आधारमा लेनदेन मुद्दा जिते । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नगेन्द्रलाल कर्णले ढकालको पक्षमा फैसला गरे । २०६८ फागुन २९ गतेको फैसलाको धरातल निकै कमजोर भएको सर्वोच्च अदालतका एक सहरजिस्ट्रारले बताए । उनले भने, ‘बुझ्नुपर्ने प्रमाणै नबुझी फैसला भएको छ ।’ तिनै न्यायाधीश कर्णमाथि अन्य आरोप छानबिनका क्रममा कारबाही सिफारिस भएको थियो । तर २०७५ चैत अन्तिम साता उनी उच्च अदालतका न्यायाधीश बने । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शिवनारायण यादव र नारायणप्रसाद श्रेष्ठले समेत ‘शंकास्पद’ फैसला गरे ।
आफ्नी भान्जीबुहारी खनाललाई अन्य व्यक्तिको पनि ‘ठूलो पैसा’ बालुवाटारको जग्गामा फसेको बताएका ढकालले अडियो रेकर्डमै मुद्दा मिलाउने क्रममा कतिपय सापटी र ऋणको पैसा एकछिन पनि आफूले नराखेर अर्को मान्छेलाई बुझाएको बताएका थिए । ‘राणाहरूले गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो, अख्तियारमा गयो,’ उनले रेकर्डमा भनेका छन्, ‘सबैसँग मुद्दा लडदा कम हैरान त थिएन नि । मैले तपाईंको पैसा ल्याएर उहाँ बुझाएको हो । पैसा बुझ्ने र बुझाउने मान्छे जिउँदै छन्, सोधे हुन्छ ।’ उनले आफूहरू मोहीको पक्षमा लागेको र मुद्दा जित्ने सुनिश्चितता भएकाले मोहीको जग्गा आएपछि दिने आश्वासनसमेत बाँडेका थिए ।
ढकालको कार्यशैलीबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीका अनुसार उनले मोही लागेको, गुठी विवाद रहेको र त्यस्तै किचलो परेका जग्गा सस्तैमा उठाउँथे । त्यसपछि सबैतिर ‘कुरा मिलाएर’ जग्गाको मुद्दामामिला टुंग्याउँथे अनि त्यसलाई महँगोमा बेच्थे । उनलाई ऋण दिने व्यक्तिहरूले भने मुद्दामामिलामा भएको ‘अस्वाभाविक’ खर्चको हिसाब नगरी नाफाको प्रतिफल माग्थे ।
‘मुद्दामामिलामा उनले खर्च गर्न र त्यसअनुसार पछि जग्गाको भाउ पारेर नाफा निकाल्नसमेत उनी सिपालु देखिन्छन्,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘सुरुसुरुमा उनले पार्टनरको पैसा चलाउँथे, त्यसको खर्च देखाउन नसक्दा प्रतिफलमा किचलो हुनु स्वाभाविक थियो ।’ अडियो विवादमा ब्रिटिस काउन्सिल बसेको दामोदरशमशेरको मुद्दामामिला परेको जग्गासमेत मीनबहादुर गुरुङ र ढकालले सस्तैमा उठाएको कुराकानी समावेश छ । ढकालले बालाजुको एक सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा परेको मुद्दामा समेत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मासहितको इजलासबाट अनुकूल फैसला गराएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो ।
ललिता निवासको जग्गा र त्यसको अनियमिततामा जोडिएका योजनाकार ढकालसँग सम्बन्धित करिब आधा दर्जन मुद्दामा अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । सुरुमा मोहीलाई बोकेर हिँडेका ढकालहरूले २०५७ असार ६ गते मोहीको पक्षमा फैसला गराएका थिए । गत साता सार्वजनिक अडियो टेपमा ढकालले भान्जीबुहारीसँग भनेका थिए, ‘सबै टेन्सन मलाई हो । मैले तपाईंको पैसा लगेर चलाएको पनि हैन । सबै पैसा बालुवाटारमा गएको हो । मुद्दाका लागि भनेर हालेको पैसाको जग्गा हो । मुद्दाको पैसा मुद्दामै छ ।’
बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको केही जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘प्रमाण बुझेर उचित निर्णय गर्न’ फैसला गरेको थियो । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गरी सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता भएको सीआईबी स्रोतले बतायो ।
बालुवाटारको जग्गा जोडिएको पछिल्लो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट २०७५ वैशाख १९ गते फैसला भयो । २०७२ पुस २६ गते अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दर्ता गरेको दूषित निर्णय बदरको मुद्दामा न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले जग्गा दर्ताको निर्णय बदर नहुने फैसला गरे । उक्त मुद्दाको पुनरावेदन निवेदन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
