काठमाडौं । लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक निकायको कामकारवाहीमा संसदीय समिति र सरकार दुवैले अवरोध गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । मधेस आयोगले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बताएका हु्न् ।
मैनालीले संविधानअनुसार काम गर्ने स्वतन्त्र निकायमाथि संसदीय समिति र सरकार दुवैलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकारी नहुने बताए । उनीहरुले राय सुझाव दिनसक्ने भए पनि यो गर त्यो नगर भनेर अवरोध सिर्जना गर्न मिल्दैन भन्दै उनले सरकार र संसद दुवैलाई सचेत गराएका छन् ।
संवैधानिक निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै मैनालीले त्यसरी काम गर्न पाए मात्रै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद र सरकारको कामलाई सघाउ पुग्ने बताए । उनले लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाएन भने उत्कृष्ट कार्यसम्पादन नसक्ने भन्दै यस्ता कुरामा संवेदनशील हुन सचेत पनि गराए ।
अध्यक्ष मैनालीले छलफलमा रहेको संघीय निजामति ऐनमा सबै समुदायको आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था गर्न संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुन बनेर आएपछि आफूहरुलाई काम गर्न पनि सजिलो हुने बताए । आरक्षणसम्बन्धी कतिपय विषय अस्पष्ट रहेको र त्यसले गर्दा समावेशी कोटा निर्धारण गर्न आफूहरुलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको बताए ।
