नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुनलाग्यो, ७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

badget

काठमाडौं । असार महिना सकिन लाग्दा पनि अझै देशभरका ७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल राईका अनुसार ५५ गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

बजेट पास नगरी स्थानीय तहहरुले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ । यसले बजेट सार्वजनिक गरी पारित नभएका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

आइतबारसम्म ६ सय ८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट गाउँ र नगरसभामा पेस गरेका छन् । बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ को ६, प्रदेश २ को ३६, प्रदेश नं ३ को १०, गण्डकी प्रदेशको ४, प्रदेश नं ५ को ६, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको क्रमशः ६ र ४ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

त्यसैगरी महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि सोमबारसम्म पारित गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाले आज मंगलबार नगरसभाको बैठक बोलाएको छ ।

कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएन भने बजेट ती स्थानीय तहको खातामा जाने छैन । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । सोही कारण उनीहरुले केन्द्रबाट जाने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।