मालसामान ढुवानीमा आजबाट ‘ट्राकिङ सिस्टम’ लागू, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

vehicle-tracking

काठमाडौं । सरकारले बुधबारदेखि व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फ नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस सिस्टमको सुरुवात गरे । प्रधाानमन्त्री केपी ओलीले यसको शुभारम्भ गर्ने भनिए पनि उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन असमर्थ भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले शुभारम्भ गरेका हुन् ।

एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयनले अपारदर्शी व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने र औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

उनले वेभमा आधारित यस केन्द्रीय सुचना प्रणालीले कर तिर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने र नतिर्नेलाई पनि तिर्न बाध्य गराउने बताए । अहिलेसम्म यस्ता सालसामान ढुवानीका ५० प्रतिशत (पाँच हजार) सवारी साधनहरु प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । प्रणालीको कार्यान्वयन आजबाट भए पनि तीन महिना प्रवद्र्धनात्मकरुपमा अघि बढाइने र त्यसपछि प्रणालीमा आवद्ध नहुनेहरुलाई कारवाही सुरु गरिने विभागले जनाएको छ ।

ट्राकिङ सिस्टममा आवद्ध नभई मालसामान ढुवानी गर्नेलाई विभागका महानिर्देशकले ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँ तत्कालै जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने त्योभन्दा ठूलो सजाय अदालतले मात्रै गर्नसक्नेछ ।

वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ ।

अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई अन्त्य गरी ट्राकिङ सिस्टमले ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट उनीहरुलाई मुक्ति दिनेछ ।

अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्छ । दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने विभागले जनाएको छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

अनलाइनमा आधारित भेहिकल ट्राकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा हतार गर्न नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले यस प्रणालीका बारेमा व्यवसायीहरु जानकार नहुँदै कार्यान्वयन गर्ने कुराले धेरै समस्या सिर्जना हुने बतायो । यसलाई तत्काल पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अहिले कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले खुलेको यस प्रणालीको विरोध नगरे पनि हतारमा कार्यान्वयन गरिएको बताए । कतिपय व्यवसायीले यो प्रणाली झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरे । विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले कागजपत्र प्रयोग नहुने र राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु नपर्ने यो प्रणालीले समग्रमा व्यवसायिक लागत घटाउने बताए ।