निजामति कर्मचारीले पाउने पेन्सन र तलब सुविधा हैन, अधिकार र शर्त हुन्

bhim-upadhyay

पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई कुनै पारिश्रमकि पाउने पदमा पुनः नियुक्ति पाउदा वा निर्वाचित भएर पारिश्रमिक पाउदा दोहरो सुबिधा दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा संसदमा बुझो न सुझो, कुनै गहन अनुसन्धान अध्ययनबिना हावा तर्कहरू भइरहेको देखिदैछ।

तलब भनेको वर्तमानमा सेवा गरेबापत पाउने पारिश्रमिक हो भने पेन्सन बिगतमा लामो कानुनले तोकेको अवधि सेवा गरेबापत भरणपोषणका लागि दिईने सुबिधा हो। नयॉ नियुक्ति र नयॉ काम गरेपछि उसले त्यसबापत पारिश्रमिकको रूपमा तलब त पाउनै पर्छ । नत्र किन कसैले नयॉ जिम्मेवारीको नयॉ काम गर्ने ? सेवानिवृत्त पेन्सनर वा उपदान लिनेहरूले नयॉ नियुक्ति पाउनु काम गर्न नभै लुट्नेका लागि दिईएको हो र ? यो पारिश्रमिक र तलब दोहरो सुबिधा हुदैनन्। कसैले कसैलाई थप पदीय जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यहॉ विगतमा जता जे काम गरेको वा नगरेको भए पनि सम्बन्धित प्रचलित पारिश्रमिक सम्बन्धि कानुनबमोजिम नै सुविधा पाउनुपर्छ । हिजो गरेको कामका लागि पेन्सन हो, दुई ठाउँबाट तलब लिन पो नपाउने हो । तलब दिईने सेवाका लागि हो । कसैको आम्दानी बढ्छ छ भने उसले राज्यलाई प्रगतिशील कर तिर्ने हो। मान्छेले आम्दानी धेरै ठाउँबाट गरिरहेको हुन्छन् । कसैले पेन्सन पाउलान, कसैले ब्यापारमा मुनाफा, कसैले शेयर, कसैले ब्याज, कसैले डिभिडेन्ड, कसैले भाडा। के यी सबै दोहोरो तेहेरो सुबिधा हुन् त ?

कर्मचारीको बिरूद्धमा मात्र खनिने त्यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। नेताहरूको मति हेर्दा ती कर्मचारी हाक्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने देखिदैन। ती कर्मचारीको आरिष गर्ने, ईर्स्या गर्ने र आफू राम्ररी गुणस्तरीय शिक्षा नपढेर वा पढ्न नसकेर जागिर खान नसकेर, नेता बनेकाले योग्यहरूप्रति बदला लिने मानसिक ग्रन्थी पालेको जस्तो प्रतीत हुँदैछ। नेपालका विश्वमै सबैभन्दा कम र सीमित तलब सुविधा भएका कर्मचारीको आरिष गर्नेहरू मुलुकका नेता हुनलायक हुदैनन्, तिनको हातबाट मुलुक बन्ने कुरा कल्पनै गर्न सकिदैन। तसर्थ, ती कर्मचारीकै रिस गरेर यो जुनि बिताउन अभिषप्त छन्। विवेक, बुद्धि, अध्ययन र मुलुक हाक्ने क्षमता नभएका नेताहरूले अधिकार छ भन्दैमा जे पनि कानुन बनाउदै जाने हो भने यो मुलुक झन भॉडभैलो बन्दै जानेछ। अब ती नेताहरूले चेतून्, मुलुक र कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै कबाडी बनाई सकिएको छ, यहॉको कुराजनीतिकरणले । ध्वस्त कर्मचारीतन्त्र असल कर्मचारीका निम्ति गुहेपोखरी जस्तो दुर्गन्धित बन्छ, त्यस्तो अब्यवस्थामा असलहरूले मास्क लगाउन र नाक थुन्न थाल्छन् बिकर्षित हुन्छन्। फलतः मुलुक झन तन्नम बन्ने दिशामा हुईकिन पुग्छ।

जसले जहॉ नियुक्ति पाउने हो, त्यहॉबाटै त्यसकै कानुनको प्रावधान अनुसार तलब लिने हो। तलब भनेको परिश्रमको पारिश्रमिक हो । त्यो पाउनु मौलिक हक हो। जुन निकायमा नियुक्त भइन्छ, त्यही निकायसम्बन्धी कानुन बमोजिम तलब पाईन्छ । जुन पायो त्यो, जहॉ पायो त्यहॉ कानुनमा लेखेर हुँदैन। निजामति ऐनमा संवैधानिक वा अन्य निकायमा नियुक्त हुँदा पाईने तलबको बारेमा लेख्न मिल्दैन र त्यो लेख्नु विधिशास्त्र बिपरित हुन्छ र त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिईयो भने बदर हुन्छ।

तसर्थ, हाम्रा सासंदहरूले अलिकति बिधिशास्त्रको सामान्य ज्ञानको प्रशिक्षण लिनु जरूरी देखिन्छ। कानुन बनाउने अधिकार छ भन्दैमा जुन पायो त्यो कानुनमा जुन बिषयको बारेमा पनि मनलाग्दी दफा छिराउन मिल्दैन, सम्बन्धित कानुनमा नै संशोधन गरेर राखिनु पर्छ, यदि कुनै सर्त राख्ने ईच्छा छ भने। सांसदहरूले जुन ऐनमा पनि जे विषयको कानुनमा पनि प्रावधान छिराउँदै गरेर विधिशास्त्रको धज्जि उडाउदै गरेको बग्रेल्ती देखिदैछन्। निजामति पूर्वकर्मचारी अब कर्मचारी हैनन् । ती सर्वसाधारण हुन् । पूर्व कर्मचारी हुन् भनेर बुझ्न नसक्नु हास्यास्पद छ । तसर्थ, सर्वसाधारण बनिसकेका पूर्वकर्मचारीका निम्ति निजामति ऐन लागू हुँदैन् । सेवाको सर्तमा जे छ, सेवानिबृत हुँदाको बखत त्यही सर्त बमोजिमको अधिकार पाउनबाट कसैले खोस्न सक्दैन।

यसो गम्दा यस पटकको संसदमा सांसदहरूको क्षमता र गुणस्तरीयता आजसम्मकै सबैभन्दा खराब देख्न थालिएको छ। ती विवेक, बुद्धि, अनुभव, अनुसन्धान र अध्ययनका बस्तुगत आधारमा हैन कि, मनगणन्ते, तदर्थबादी, सार्वजनिक खपत र ईर्स्यालु मनका मुलुकसँग बदला लिने रिसफेर्ने ग्रन्थी पालेका समुदायबाट उचालिएका वा तिनलाई उचालेर मुलुक अझै भाड्न खोज्नेहरूको लहैलहैमा हिडेका देखिन थालिएको छ ।

यसले नेपाल हॉक्न अब बिदेशी नेताहरू पनि करारमा ल्याउनु पो पर्ने हो कि ? भन्ने बहस सुरू गर्नुपर्ने टड्कारो देखिदैछ, जसरी २००७ साल उप्रान्त केही वर्ष केही सचिवहरू भारतबाट ल्याएर सरकार चलाईएको थियो। यहॉ कर्मचारी अयोग्य हैन, नेताहरू नालायक, ब्यवस्थापन सीप, पेशागत योग्यता, विधिशास्त्रका विषयमा अनाडी भएर यिनले मुलुक हॉक्न नसकेको हो। अब यो समस्या समाधानको विकल्प बिदेशबाट नेताहरू पनि करारमा ल्याएर देश हॉक्न पर्ने त हैन् ? भनेर सच्चा नेपालीहरू चिन्तित देखिदै छन्। सरकारले नेताहरूको गुणस्तर उकास्ने सशक्त प्रशिक्षण र स्कूल कार्यक्रम सुरू गरी हालोस्, नभए नेपालीले नेताहरूको विकल्पमा अन्यथा सोच्न बेर लगाउन्नन् !

विवेक पलाओस् नेताहरूमा !

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।