घरेलु तथा साना उद्योग भन्छन्– तत्काल प्यान दर्ता र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्न हामी सक्दैनौं

shyam-giri-fncsi

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल (व्यक्तिगत लेखा नम्बर) प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षदेखि यी कुराहरु अनिवार्य लागू गर्ने निणृय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य (प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ । साथै सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरि त्यसको व्यवहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागू गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका बीच मौखिक सहमति भएको पुष्ठभूमिमा यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले आग्रह गरे ।

आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आर्थिक बर्ष २०७६।७७ देखि लागू गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार र पोसारमा प्रतिकुल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणालीलाई नै तहस नहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, बैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भिसिटिएसका लागि मोबाईल एप र अनलाईन पोष्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह छ ।

मैदा, चिनी लगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि हुन गई साधारण जनताको जनजीवनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हुँदा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिको यस परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।