के पाक्दैछ मौद्रिक नीतिमा, के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठ शुक्रबार विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा टुंगो लगाउने तयारी भैरहेको राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको तयारी बारे व्यापक छलफल भैरहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान दबाव दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको दबावकै कारण अधिकांश बैंकहरुले मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि पार्टनर खोजेर सहमति पत्र दर्ज गराईसकेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले जनता बैंकसँग मर्जरका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नै गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नेपालको वित्तिय क्षेत्र बहु आयामिक जोखिममा रहेकाले त्यसको निराकरणका लागि मर्जर अत्यावश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘नेपालको वित्तिय क्षेत्र पुँजी, प्रविधि लगायतका सबै पक्षमा कमजोर छ, हाम्रा बैंक पनि मलेसिया, लण्डनसम्म पुगुन भन्ने उदेश्यले मर्जरमा जान लागेका हौं’, गभर्नर डा. नेपालले भने ।

उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जरको बाटोमा अघि बढाउनबाट पनि कुनै पनि आँधी हुरीले रोक्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे । नीजी बैंकहरु धमाधम मर्जरका लागि पार्टनर खोजीमा लागि रहँदा पनि सरकारी लगानी रहेका बैंकहरु भने अझै टसमस भएका छैनन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले भने अझै पनि मर्जरबारे आफ्नो धारणा बनाएका छैनन् । ३ वटै बैंकलाई एउटै बनाउँदै धेरै ठुला आकार हुने सम्भावना छ । पुँजी, निक्षेप लगायतको आकार ठुलो भएर बजारमा मोनोपोली हुने भएकाले पनि सरकारी बैंकहरु यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

‘कृषि विकास बैंक अहिले नै पुँजी, प्रविधि, निक्षेप, ग्राहक आधार जस्ता कुरामा अब्बल छौं, अब मर्जरबारे मौद्रिक नीति कुर्छाै’, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले भने । उनले मर्जरमा जाँदा कृषि, पर्यटन उर्जा लगायतका बिशिष्टीकृत क्षेत्रलाई बिशेष महत्वका साथ लगानी गर्दै आएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई छुट्टै नजरले हेर्नुपर्ने पनि बताए । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि भित्र्याउन पनि मर्जर आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल सरकारले व्यापार घाटा न्युनीकरण योजनामा आयात निरुत्साहित गर्ने सूचिमा समावेश गरेका वस्तुहरुको आयातमा कडाई हुने गरि मौद्रिक नीति आउने बताईएको छ । त्यस्तै, सवारी साधनहरुको आयातमा पनि मौद्रिक नीति अनुदार हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । घर जग्गा कारोबारमा पनि अनुदार हुने अपेक्षा छ ।