काठमाडौँ । सिनामंगलको ४३ रोपनी ५ आना ३ पैसा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको पाइएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज अघिल्तिर पर्ने साबिक कित्ता नं. ३६५ को उक्त जग्गाको विवरण मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको ढड्डाबाट भने गायब पारिएको छ ।
सिनामंगलको फाँटमा वाग्मती खोला पसेपछि गुठी संस्थानले २०४४ माघ ५ गते त्यसको ४३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई विभिन्न मुद्दा मामिला गरेर नारायणप्रसाद लामिछानेले कब्जामा लिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ९ वर्षअघि अन्तिम फैसला गर्दै जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरिँदा त्यस ठाउँमा अहिले व्यक्तिगत घरैघर छन् ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उपलब्ध कित्ता नं. ३६५ को उक्त जग्गाको डिजिटल स्रेस्तामा संस्थाको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको छ भने ठेगाना ‘नखुलेको’ भनिएको छ । दर्ता नम्बर पनि नरहेको, जारी गर्ने कार्यालयको नाम पनि उल्लेख नभएको र दर्ता मिति पनि नलेखिएको उक्त विद्युतीय मिसिलको तलतिर भने सरकारी जग्गा राजीनामा भई लिखत पारित गरिएको विवरण छ ।
लिखत पारित भएको जनिएको कोलम छेउमा भने जग्गाको ठेगाना काठमाडौं–सिनामंगल लेखिएको छ । त्यसभन्दा पर्तिर जग्गाको विवरणमा ‘रैकर निजी’ भनी जनाइएको छ । जग्गाधनीको हकहिस्सा भन्ने कोलममा ‘एकलौटी’ लेखिएको छ । मोहीको नाम थरमा ‘वाग्मती खोलो’ र जग्गाको किसिममा ‘भीर पाखो र बारी’ भनी लेखिएको छ ।
कैफियत कोलममा ढड्डामा रहेको पुरानो प्रमाण ‘च्यातिएको’ भनी जनाइएको छ । प्रमाणित गर्नेको दस्तखत छैन । ‘यस्तो कागज हेर्दा मलाई मालपोतमा काम गर्छु भन्नै लाज लाग्यो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो बदमासी कसको पालामा भएको हो कुन्नि ? कसले छानबिन गर्ने यहाँ ?’
काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत गोविन्द अधिकारीले आफू नयाँ भएकाले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘देखिहाल्नु भो, यहाँ कत्रो भीड हुन्छ, पुराना कुरा कहाँ के भए भनेर हेरिरहने फुर्सद हुँदैन,’ गत जेठ १९ गतेदेखि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार शाखाको नेतृत्व सम्हालिरहेका उनले भने, ‘कसरी के गडबड भयो, त्यो खोज्ने फुर्सद पनि हामीलाई छैन ।’
मालपोतका फाँटका पुराना कर्मचारीहरू भने यसरी विद्युतीय फाइलमा गलत विवरण राख्नुलाई शंकाका दृष्टिले हेर्छन् । ‘मालपोतका केही बदमासहरूले गर्दा सरकारी जग्गा स्वाहा भयो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तालाई सरकारले दण्ड दिनुपर्ने हो, तर कोही बोलिरहेको छैन ।’
कसरी गयो व्यक्तिका नाममा ?
पशुपति आसपासको थुप्रै जग्गा सदावर्त गुठीअन्तर्गत थियो । त्यसै गुठीअन्तर्गत कित्ता नम्बर २४७ को तीन आना र कित्ता नम्बर १०१ को एक रोपनी ९ आना जग्गा नयाँ नापी हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ मा देखिएको भन्दै सिनामंगल बस्ने नारायणप्रसाद लामिछानेले जग्गाधनी पुर्जा पाऊँ भनी २०४८ कात्तिक १४ मा गुठी तहसिल कार्यालय कालमोचन काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त जग्गाको फिल्डबुक उतार प्रतिलिपि हेर्दा जोताहाको महलमा लामिछानेकै लेखिएको देखिए पनि नापी शाखाले २०४८ पुस ४ गते गुठी तहसिलमा पठाएको पत्रमा कित्ता नं। १०१ को जग्गा खोलाको र कित्ता नम्बर २४७ भने सदावर्त गुठीको रहेको देखिएको उल्लेख छ ।
उक्त जग्गा २०४४ माघ ५ गते नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गुठी संस्थानले गरेको थियो । लामिछानेले त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन पनि दिएका थिए । अदालतले सरकारी जग्गामा व्यक्तिको हक नलाग्ने भन्दै उनको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए ।
त्यसै वर्ष कित्ता नं. ३६५ बाट ३ रोपनी ९ आना गणेशप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको मालपोतको ढड्डामा देखिन्छ । वाग्मती खोलाबाट लगत कट्टा गरी व्यक्तिको बनाइएको देखिने उक्त जग्गाको पूर्ण जानकारी पनिमालपोतको ढड्डामा छैन ।
यता लामिछानेले गुठी संस्थानमा पनि पटकपटक निवेदन दिएर खोलाको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसलाई आधार मान्दै संस्थानले शाखा कार्यालयलाई २०४९ भदौ ४ गते पत्र लेखी खोला कट्टा गराई जग्गा दिनुपर्ने नपर्नेबारे राय दिन भनेको देखिन्छ ।
यस्तै क्रममा लामिछानेले कित्ता नं. १०१ बाट कित्ताकाट भएको कित्ता नं. ३६५ को ४३ रोपनी ५ आना जमिन पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराइपाऊँ भनी गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए । गुठी तहसिल कार्यालयले २०४३ वैशाख ११ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी उक्त कित्ताको १ रोपनी ९ आना जग्गा लामिछानेका नाममा दर्ता गर्नू भनी पत्र लेखेको पनि फेला परेको छ ।
४३ रोपनी पनि यसैगरी दर्ता हुनुपर्ने लामिछानेको पछिल्लो दाबीलाई भने गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक विष्णुप्रसाद सिग्देलले २०५५ असार ४ गते अस्वीकार गर्दै सरकारकै नाममा दाखिला हुनुपर्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय हुँदा लामिछानेको मृत्यु भइसकेको थियो ।
संस्थानको यो निर्णयविरुद्ध उनकी पत्नी ईश्वरीदेवीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५६ असोज २१ मा नालिस दिएकी थिइन् । त्यसको तीन वर्षपछि २०५९ जेठ २० गते पुनरावेदनले लामिछानेकै पक्षमा फैसला गर्दै उक्त जग्गाको मोहियानी हक निवेदकलाई हुने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने व्यवस्थाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला भएको भन्दै त्यसविरुद्ध गुठी संस्थानले त्यसै वर्ष सर्वोच्च अदालतमा फिराद गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी तथा कृष्णप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासले २०६७ वैशाख २ मा ‘दाबी गर्न मात्र पर्याप्त हुँदैन, आफ्नो दाबी सबुद प्रमाणका आधारमा प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि दाबीकर्ताले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्दै पुनरावेदनको फैसलाउल्ट्याएर कित्ता नं। ३६५ को ४३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाले फैसला भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जानकारी पत्र पठाएको थियो । तर, यसबारे कुनै मिसिल वा फैसला आफूकहाँ आए नआएको विवरण नभएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पनि फैसला जानकारी गराइएको विवरण फेला परेको छैन । ‘फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भनेर हामीकहाँ कसैले निवेदन दिएको देखिँदैन, फैसलाको मिसिल पनि आएको छैन,’ निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार पोखरेलले भने, ‘तर, मालपोतको अभिलेखमा चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाभन्दा ठीकविपरीत भएको देखियो, यसबारे छानबिन हुनुपर्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
