नेबिसंघको प्रश्न– ३८ हजार तलब खाने कर्मचारीले ५० हजार तिरेर कसरी बच्चा पढाउन सक्छ ?

nsu-leaders

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघको ११औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने समूहले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त समूहले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले तत्काल शुल्कवृद्धि फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेको छ । नेविसंघले यही साउन ६ गते शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ८ गते शैक्षिक शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन १० गते चर्को शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्ने र त्यसपछिका चरणबद्ध रुपमा सडक संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिने जनाएको छ ।

नेविसंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य लिलाबल्लभ दाहाल (काका)ले तत्काल शैक्षिक शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए नेविसंघ सशक्त सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले देशकै समग्र शिक्षा प्रणाली नै महँगो भएकोले भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गरे ।

दाहालले भने, ‘सरकारी उच्च तहका कर्मचारीको तलब नै ३८ हजार छ । तर, उसले आफ्ना दुई वटा बच्चा पढाउँदा पचासौं हजार खर्च गरिरहेको छ । यसमा सिधै देखिन्छ कि उसको समग्र आम्दानीभन्दा दुईवटा बच्चा पढाएको खर्च दोब्बर हुन आउँछ । भ्रष्टाचार यहीँबाट सुरु भएको छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

सरकार र खासगरी सम्बन्धित निकायले शैक्षिक संस्थाहरुको मनपरीलाई रोक्नको लागि नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि दाहालले जोड दिए । उनले भने, ‘तर, पछिल्लो एक दशकमा सरकारले अनुगमन नै गरेको छैन् । किनकी उनीहरुको पनि ती संस्थाहरुमा लगानी छ ।’

नेविसंघका पूर्वकेन्द्रिय सदस्य मोतिलाल भण्डारीले पनि शुल्क वृद्धिको विरोध गरे । भण्डारीले कुन कलेजले कति शुल्क वृद्धि गरेको छ भनेर तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढि शुल्क लिने कलेजमा ग्लोबल कलेज र केएमसी कलेज रहेका छन् । उनले चर्को शुल्क लिने विभिन्न २० वटा कलेजको नाम र उनीहरुले लिने गरेको शुल्कसमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेविसंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले पनि शुल्क वृद्धिको विरोध गरे । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमसम्बन्धी अध्यापन गराउने कलेजको सम्बन्ध रोकेको भएपनि शिक्षामन्त्रीले गुल्मीलगायतका १२ कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै भण्डारीले नेविसंघले आफ्न्तहरुलाई छात्रवृत्ति दिलाउने विरुद्धमा नीति पारित गरेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘हामीले चन्दा नउठाउने नीति पारित गरेका छौं । यसलाई सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकलुतिहरुलगायतका पदमा राजनीतिक नियुक्ती गर्नुहुँदैन् ।’
नेविसंघका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मनहरी श्रेष्ठले अभिभावककहरुको ढाड सेक्नेगरि गरिएको अवैज्ञानिक शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।

आफूहरुले विगत लामो समयदेखि शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा सशक्त आवाज र संघर्ष गर्दै आएको सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘अब पनि सरकारले हाम्रा मागबारे सुनुवाई गरेन र शुल्कवृद्धि फिर्ता गरेन भने हामी बाध्य भएर सडक संघर्षमा होमिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बेलैमा ध्यान दिओस् ।’

त्यस्तै, श्रेष्ठले मेडिकल शिक्षा अध्ययन पनि नेपालमा दिन प्रतिदिन महंगो हुँदै गएकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘सरकारले एमबीबीएस लगायतका मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा एक किसिमको मापदण्ड बनाए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।’

विगतमा पनि आफूहरुले चर्को शुल्कलाई घटाएर न्यूनतम्मा झारेको उनले स्मरण गराए । नेपालमा प्राविधिक शिक्षा महँगो भएकोले नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न बाध्य भएको उनले तितो अनुभव सुनाए । त्यसैले देश धनी बनाउनको लागि शुल्क वैज्ञानिक र नेपाली जनताले धान्न सक्नेखालको निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले वर्तमान सरकारले जनतालाई राहत हुनेखालको काम नै गर्न नसकेको पनि आरोप लगाए । सरकार एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न काण्डमा फसेको पनि उनले सुनाए ।