काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटको शुल्क बढ्न नदिने निर्णय गरेको छ । असार ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संसोधन मार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क समायोजनाका साथै सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई थपिदिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाउने भएका हुन् । यसरी वृद्धि गरिएको सेवा शुल्क अब सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकारले व्यहोर्ने छन् । सरकारले केहि हिस्सा आफुले व्यहोर्ने र केहि हिस्सा व्यवसायीलाई बोकाएर जनतालाई भने १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धिबाट राहत दिएको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गत बुधबारदेखि लागु हुने गरि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उपभोक्तासँगै असुल्ने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट जडान गर्दा प्रयोग हुने राउटर लगाएतका उपकरण, लिजलाइन, डाटा कनेक्टीभिटी तथा मर्मत तथा सम्भारमा लाग्ने दूरसञ्चार शुल्कमा समेत छुट दिने निर्णय गरेको श्रोतले बतायो ।
