काठमाडौं । पेस्की लिएर पनि आयोजना निर्माण अघि नबढाउने एक हजार आठ सयभन्दा बढी कम्पनी÷ठेकेदारमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। जलविद्युत्, सडक, पुललगायत आयोजना निर्माणबापत सरकारी निकायबाट ‘मोबिलाइजेसन पेस्की’ लिएर काम नगर्ने कम्पनी र ठेकेदारमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा पेस्की लिएर काम नथाल्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदार पहिचान गरेपछि गृह मन्त्रालय काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न जुटेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमै काम नगर्ने तथा सरकारी बजेट दुरुपयोगमा संलग्न एक हजार आठ सय ठेकेदारमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छानबिन सुरु भएको बताए। उनले ठेकेदार विकास–निर्माणमा गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लगाए।
सरकारी बजेट लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि मन्त्रालय र अख्तियार दुवैबाट अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले त्यस्तो आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए। ‘समयमै काम नगरेर भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारहरु छानबिनको दायरामा छन्,’ मंगलबार उनले भने, ‘करिब एक हजार आठ सय ठेकेदार अनुसन्धानका क्रममै छन्, अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई हामीले छोडेका छैनौं।’
अख्तियारले पनि तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नगर्ने आयोजना र मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम अघि नबढाउने ठेकेदारहरुका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनामध्ये रुग्ण ठेक्काबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, स्थानीय विकासलगायत सात वटा मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटा निकायका ठेक्का बेवारिसे अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरका एक हजार ८४८ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। ‘यसबाहेक ठेकेदारहरुले २३ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर पनि काम गरेका छैनन्’, उनले भने।
राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सनबाहेक २१ वटाको निर्धारित समयमा काम नभएकाले म्याद थपिँदै आएको छ। प्राथमिकता प्राप्त अन्य करिब ३ सय आयोजना पनि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने सूचीमा छन्। केही साना आयोजनाले पनि समयमै काम सम्पन्न गरेका छैनन्। ठेक्का सम्झौतालगत्तै सरकारले कुल लागतको १० प्रतिशत रकम ‘मोबिलाइजेसन पेस्की’ बापत भुक्तानी गर्दै आएको छ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही अघि बढाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाइसकेको छ। पेस्की लिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।
नागरिक दैनिकबाट ।
