काठमाडौं । बिजुली तथा टेलिफोनको खम्बामा प्रचार सामग्री राख्न बन्देज गर्ने सहमति भएको छ। विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले यस्तो सहमति गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा सहमति गर्दै सांसदले दुर्घटना रोक्न बिजुली तथा टेलिफोनको खम्बामा ‘होडिङ बोर्ड’ राख्न नदिने सहमति गरेका हुन्।
‘जथाभावी बिजुलीको पोलमा होडिङ बोर्ड राख्दा दुर्घटनाको जोखिम त छँदैछ। यसले बजारलाई पनि कुरूप बनाउँछ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुङले भने, ‘होडिङ बोर्ड तत्रिँदा करेन्ट लाग्ने खतरा पनि छ। कुनै बेला त्यो झरेर मान्छेलाई लाग्न पनि सक्छ।’
सर्वोच्च अदालतले पनि २०७२ भदौ १६ गते सार्वजनिक स्थानमा अनाधिकृत होडिङ बोर्ड, प्रचार सामग्री नराख्न भन्दै परमादेश दिएको थियो। अधिवक्ता पदम श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्चले यसरी सार्वजनिक स्थान तथा बिजुलीका पोलमा होडिङ बोर्ड राख्नेलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन परमादेश दिएको थियो। यद्यपि बिजुलीका खम्बामा अझै पनि प्रचार सामग्री राखिएको छ।
यस्तै, समिति बैठकमा छिमेकीको घरमा असर पर्ने गरी होडिङ बोर्ड राख्न नपाउने सहमति भएको छ। सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको संशोधनमा छलफल गर्दै समितिमा यस्तो सहमति भयो। ‘कुनै घर वा छिमेकीको झ्याल, ढोका बाट घाम र हावा छिर्न बाधा पुर्याउने गरी प्रचार सामाग्री राख्नो हुँदैन’, सांसद राजभण्डारीले भने, ‘यसले मानिसको मौलिक अधिकार हनन् हुन्छ।’
विधेयकमा जुवा–तास र चिठ्ठाको विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लखे गरिएको छ। तर सांसदले भने क्यासिनोको विज्ञापन गर्न नरोक्न आग्रह गरे। ‘क्यासिनोमा विदेशी आउने हुन्। नेपालीलाई त कानुनले रोकेकै छ नि १’, सांसद जीपछिरिङ लामाले भने, ‘यसलाई ठाउँ तोकेर विज्ञापन गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ। विज्ञापन रोक्ने भने त यसले बोर्ड राख्न पनि नआउला विवाद नहोस्।’
सांसद मीनाक्षी झाले चिठ्ठा गाउँमा पनि रोक्न आग्रह गरिन्। ‘चिठ्ठा तराईमा कति हुन्छ हुन्छ। प्रचार टाँसेर हैन, माइकमा गरेर वाक्क बनाउँछन्’, उनले भनिन्, ‘यो शहरमा मात्रै रोक्ने नहोस्। गाउँमा पनि हेर्ने गरी कानुन बनाऔँ।’
यस्तै, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई विकास तथा प्रविधि समितिले उल्ट्याइदिएको छ। विधायन समितिले ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने परिमार्जन गरेर पठाएको थियो।
तर, विकास समितिमा विधायन समितिले काटछाट मात्रै गरेको भन्दै विज्ञ तथा सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। समितिको बिहीबारको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै तत्काल लागू हुने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ।
समितिले यो सहमति गरेसँगै नेपालमा प्रशारित विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागू हुनसक्ने देखिएको छ। यद्यपि विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको मितिमा लागू गर्ने उल्लेख छ। ‘ऐन नै तुरुन्त लागू हुने भनेपछि क्लिन फिड पनि तुरुन्त लागू हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ’, समितिका एक सांसदले भने, ‘यद्यपि यो विषय छलफलमा छ अहिले यही भन्न सकिँदैन।’
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
