मंसिरसम्म राजसंस्था पुर्नस्थापना नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी, वरीपरी घुम्नेले राजालाई सिध्याएः केसी

surendra-kc-dr-pro

काठमाडौं । स्वतन्त्र नागरिक समाजले आगामी मंसिरसम्म नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र पूनस्र्थापना नगरे र राजसंस्थालाई भूमिका नदिईए ७२ घण्टे सत्याग्रहको सुरुवात गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त समाजले यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालले आफूहरुले विगत लामो समयदेखि आफ्ना माग सम्बोधन गराउनको लागि खासगरी राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पूनस्र्थापना गराउनको लागि विभिन्न खबरदारी सभाहरु गर्दै आएको पनि सुनाए ।

२१औं शताब्दीमा पनि नेपालमा निषेधको राजनीति भैरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए । सिलवालले भने, ‘परम्परागत शक्तिमाथि निषेधको राजनीति भयो ।’ उनले आफूहरुले २०७५ जेठ २५ गते सभामुखलाई हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पूनस्र्थापनाको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको सुनाउँदै आउने मंसिरसम्म पनि माग सम्बोधन नभए ७२ घण्टे लामो सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा ‘देशको पहिचान हिन्दु अधिराज्य, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, देशको धर्म, संस्कृति, भेगीय, क्षेत्रीय, आधुनिकता र परम्परागत संयोजनले मात्र नेपालको सार्वभौम सत्ता सुरक्षित गर्ने गराउने काम नेपालको शाह वंशीय राजसंस्थाले गरिआएको र एक्काइसौं शताब्दीमा लोकतन्त्र भनेपनि विश्वव्यापी मान्यता सबैले फुल्न र फल्न पाउने व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्र भनी बुझिआयौं ।’ भन्ने कुरा उल्लेख रहेको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएको यत्तिका समय हुँदा पनि सुनुवाई भएन । हामीले गर्दै आएको खबरदारी सभा त देशभरि जारी रहीरहने छ र अबको ५ महिना भित्र कुनै सुनुवाई नभएमा हामी मंसीर १ गते देखि ७२ घण्टे, लाखौं जनताको उपस्थितिमा संत्याग्रह गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । सत्याग्रह गर्ने हाम्रो कुनै रहर होइन ।’

नेपाली जनताले २००७ सालमा आन्दोलन गरेको, ०३६ सालको जनमत संग्रहमा भाग लिएको, ०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी भएको, ०५२ सालको शसस्त्र द्वन्द्वमा पनि भाग लिएको र त्यसैगरी ६२–६३ को आन्दोलनमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाएको भएपनि आखिरीमा जनताले के पाए त ? भनेर समाजले प्रश्नसमेत उठाएको छ । त्यस्तै, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु विदेशी प्रभावमा परेर आफ्नो मौलिक पहिचान पनि नामेट गर्ने कोसिस भैराखेको समाजको आरोप छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालमा जनै लगाउने र नलगाउने गरी ओमकार परिवार ९४ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । हामीले विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य नेपालमा शाहवंशीय राजसंस्थालाई भूमिका देउ र प्रजातान्त्रिक पद्दतीमार्फत राजनीतिक पार्टीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भन्ने उद्देश्यले हामीले खबरदारी सभा गरेका हौं । १०४ वर्षको जहाँनीयाँ राणा शासन अन्त्य गर्न राजा त्रिभुवनले गद्दी र श्रीपेचको बाजी राखी जनतासँग सहभागी भई प्रजातन्त्र प्राप्ति गरेको इतिहास हाम्रो सामु जीवितै छ । भोली गएर राजनीतिक पार्टीहरुको विरुद्ध नागरिक समाज, नेपाली जनता र परम्परागत शक्ति मिलेर हामी तेश्रो जन आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं । जुन निर्णायक हुनेछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसीले देश बिगार्नेहरुलाई दण्डित नगर्नाले मुलुकको यो हविगत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘देश बिगार्नेहरुलाई हामीले कारबाही गर्न सकेको भए देश र जनताले अहिले यसरी दुःख पाउने थिएनन् । हाम्रा चेलीहरुले कंगोलगायतका अफ्रिकी देशमा गएर नाँच देखाएर विदेशीहरुलाई मनोरञ्जन दिनुपर्ने थिएन् ।’

केसीले राजसंस्थालाई राजाको वरिपरि घुम्ने र विदेशमा अर्वौंको सम्पत्ति लगेर थुपार्नेहरुले नै गर्दा आज राजाको यो अवस्था आएको टिप्पणी गरे । त्यस्तै केसीले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो भन्ने कुरा ? तत्कालिन् जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै भने, ‘अरु त कुरै छोडौं, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा नभएको भन्नुभयो ।’

अर्का वक्ता प्रेमी कैदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्त गर्न नेपाली जनता उठ्नुपर्ने बेला आईसकेको बताए । पूर्व महालेखापरीक्षकले नै नेपालमा अहिले तीन खर्ब भ्रष्टाचार रहेको भनेर बोलेकोले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही नभएकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘अहिले सरकारले सिंहदरबार बेच्यो, टुँडिखेल बेच्यो, राजदरबार बेच्यो । पार्क बेचिरहेको छ । बालुवाटार बेचेको छ ।’ उनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रलाई बर्वादी बनाउने काम र बलात्कार गरिरहेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरदचन्द्र दाहालले राजाको पूनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘यसको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको र हित हुने भनेको संसदको दुई तिहाईबाट नै संविधान संशोधन गरेर राजसंस्थाको पूनस्र्थापना गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नगरेर निषेधको राजनीति गर्ने हो भने असंवैधानिक तरिकाले फालिएको राजतन्त्र हामीले पनि मिशन टु मुभमेन्टको माध्यमबाट राजालाई उहाँसँग भएका अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरि स्थापित गर्छौं ।’

त्यस्तै, अन्तरधार्मिक परिषदका महासचिव केशब चौलागाई र स्वतन्त्र नागरिक समाजका अभियन्ता रामकुमार रिजालले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।