जहाज किन्दा जस्ले (सरकार) जमानी बसेको हो, उसैले ऋण तिरोस्ः खरेल

kp-oli-madan-kharel

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण जमानी बस्ने सरकारले नै तिर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

निगम सञ्चालन गर्न असफल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका खरेलले व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरुसँगको बैठकमा ‘जस्ले जमानी बसेको हो, उसैले ऋण तिर्छ’ भन्दै गैरजिम्मेवार तर्क गरेका हुन् । निगमले पाँच वर्ष अघि खरिद गरेका दुईवटा न्यारोबडी ए३२० विमानका लागि १० अर्ब र एक बर्ष अघि खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी ए३३० बिहान खरिद गर्दा २४ अर्ब गरी कुल ३४ अर्ब रुपियाँ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिँदा सरकार जमानी बसेको थियो ।

बैठकमा खरेलले आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेको र उहाँले छोड भने आफू राजीनामा दिन तयार रहेको भन्दै ओलीले छोड नभनेसम्म राजीनामा नदिने राखेका छन् । निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कमाएर तिर्छौं भन्नुपर्ने हो, उहाँ (खरेल)ले त्यसो नभई ऋण लिँदा जसले ग्यारेन्टी बस्यो, उसैले तिर्छ भनेर केटाकेटी कुरा गर्नुभयो ।

किस्ता तिर्नका लागि आफूहरुले सरकारसँग पैसा माग गरेको र सरकारले व्यवसायिक योजना संशोधन गरी ल्याउन सल्लाह दिएको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि निगमकै बार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निगमलाई सरकारले एक रुपियाँ पनि दिन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । स्रोतको भनाई छ– हामी चेपुवामा परेका छौं । उहाँ (खरेल)को उद्देश्य के हो ? योजना के हो ? हामी बुझ्दैनौ । सरकार र आमकर्मचारीहरुको प्रेसर हामीले खेप्नुपर्छ । निगमको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिदै गएको छ ।

उनले निगमलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन पनि सरकारले केही पैसा दिनुपर्ने बताउँदै निगमका ती अधिकारीले व्यवसायिक योजना संशोधन गर्न भनिएकाले त्यो योजना बनाएर प्रधानमन्त्रीले कहिले बोलाउनुहुन्छ ? भनेर पर्खिएर बसेका छौं ? भने ।
वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा तयार पारिएको व्यवसायिक योजनालाई खरेलले स्वीकार नगर्दा अहिले निगम धरासायी बन्न पुगेको निगमका कर्मचारीहरुको निष्कर्ष छ ।

व्यवसायिक योजनाअनुसार वाइडबडीलाई लामो दुरीको उडान भर्न नदिएर नियोजितरुपमा आर्थिक संकटमा पार्ने काम भएको भन्दै उनीहरुले भ्रमण बर्ष २०२० का लागि थप न्यारोबडी जहाजहरु ल्याउने योजनासमेत खरेलले रद्द गरेर जसरी हुन्छ रणनीतिक साझेदार भित्राउने मात्रै खोजिरहेको बताउँछन् ।

खरेल आउनुअघि कोरिया र जापानको नायोगामा वाइडबडी जहाज उडानका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । सो प्रक्रियालाई तिरन्तरता दिएको भए वाइडबडीले दक्षिण कोरियाको सोल र जापानको नायोगामा उडान सुरु गरेको अहिले सात महिना भइसक्थ्यो । तर खरेलले सोल र नायोडा उडानको पूरानो प्रक्रियालाई रद्द गर्दै जापानको ओशाका उडानका लागि गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एक व्यवसायी देवमान हिराचनलाई जीएसए नियुक्त गरे, जुन निकै विवादित बन्दै आएको छ ।

वाइडबडी जहाजको उडान सञ्चालन गर्न नसकेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने किस्ता रकम तीन अर्ब ३९ करोडभन्दा बढि भइसकेको छ । खरेललले ऋणको किस्ता तिर्नुभन्दा अलिअलि संकलन भएको रकम पूराना पार्टीहरुलाई खोज्दै भुक्तानी गराउने काम गरेको निगमका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । नेपाल वायुसेवा उड्ने विभिन्न मुलुकहरुबाट संकलन भएको रकम ऋणको किस्ता तिरौं भन्दा ‘यति थोरै तिरेर के गर्ने ? एकैचोटी पछि तिरौंला भन्दै’ अरु पार्टीहरु भुक्तानी दिलाउने गरेको उनीहरुको भनाई छ । निगमले बार्षिक पाँच अर्ब ६६ करोड रुपियाँ ऋणको सावाँ र व्याज कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

खरेल नियुक्ति नभएसम्म दुईवटा न्यारोबडी बापतको साँवा ब्याज एक दिन पनि ढिलो नगरिकन बुझाईरहेको निगमले खरेल २०७५ भदौ ३१ मा कार्यकारी प्रमुख भएर आएदेखि न्यारोबडी र वाइडबडीको किस्ताबापतको कुनै पनि रकम भुक्तानी गरिएको छ्रैन् । उल्टो खरेलले यी चारवटा विमान खरिद गरेकै गलत भएको भन्दै निगममा रणनीतिक सझेदार भित्राउनुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यस्तो साझेदार भित्राउन यसअघि समिति नै बनाए पनि कर्मचारीको विरोधपछि त्यसलाई रद्द गरेको थियो । पछिल्लो समयमा पुनः सो प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको आफूहरुले थाहा पाएको निगमकै कर्मचारी युनियनका एक प्रतिनिधिले बताए ।

उनले यसअघि महाप्रवन्धक हुँदा नै असफल भएर भागेर हिँडेका खरेललाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिल्लावासीको नाममा हवाई माफियाको स्वार्थअनुसार कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर भित्राउनु गलत भएको भन्दै निगम बचाउने हो भने तत्काल उनलाई हटाएर इमान्दार र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । भएका जहाजहरुलाई राम्रोसँग उडाउने हो भने निगमले सरकारलाई किस्ता तिर्न गुहार्नुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन भन्दै निगमले राम्रो नाफासमेत गरेर कर्मचारीहरुको समेत वृत्तिविकास र सुविधा बढाउन सकिने बताउँछन् ।

निगम स्रोतले ओशाका उडानलाई सफल बनाउन आफूहरुले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । यद्यपि उनी यो प्रयास सफल हुनेमा विश्वस्त देखिन्न । यसअघि पनि यात्रा नपाएपछि ओशाका उडानको मिति पर धकेलिँदै आएको छ । स्रोतको भनाई छ– ओशाका  उडान नेपाली यात्रुहरुलाई लक्षितभन्दा पनि जापानी यात्रुलाई लक्षित गरेर अघि बढाइएको योजना हो, यसलाई सफल बनाउन प्रचार प्रसार र अरु प्रवद्र्धनका कामहरु गरिरहेका छौं ।

निगमका अधिकारीले सोल उडानका लागि कुनै काम अघि नबढेको र चीनको गोन्जाओका लागि पहल गर्दा त्यहाँका अधिकारीहरुले अक्टोबरमा हामीहरु कुरा गर्न आउँला भन्दै पन्छिएको जानकारी दिए ।