काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतामा अझै स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुले सहज सरल र खपत गर्न सक्ने गरी आर्थिक स्रोत प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेमा मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान पूरा हुन सक्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ(रेकोन) र ग्रामीण प्रविधि केन्द्र (सिआरटी) को आयोजनामा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागी वक्ताहरुले केन्द्रीय प्रशारणबाट मात्र मुलुकको सबै ठाउँमा विद्युत् सुविधा पुग्न नसक्ने हुँदा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सौर्य शक्ति लघुजलविद्युत् वायोग्यासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय सरकार निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहकार्य जरुरी रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले हरेक व्यक्ति समुदाय नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादक बन्न सक्ने हुँदा आफ्नो घर र समुदायलाई आवश्यक ऊर्जाका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै यसका लागि राज्यले सहज वातावरण निर्माण गरी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष मेनुका काफ्लेले संविधान र कानूनले स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरेपनि व्यवहारमा हात बाँध्ने काम भएको टिप्पणी गर्दै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि कार्यक्रममा दोहोरोपन हुने गरेको बताए ।
परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकालले स्थानीय स्तरमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि परिसङ्घले स्तथानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उनले भने, ‘‘स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता बढाउन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्दछ । यसमा निजी क्षेत्र सहजीकरण गर्न तयार छ ।
सो अवसरमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेशराम श्रेष्ठ नेपाल लघुजलविद्युत् विकास संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत कृष्णचन्द्र पौडेललगायतले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तारमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
