काठमाडौं । ऋण भनेको ब्याजसहित निश्चित समयभित्र तिर्ने शर्तमा लिइएको हुन्छ । तर नेपाललाई ऋण दिँदै आएका कतिपय दातृ निकायसँग गरिएका अव्यवहारिक शर्तहरुसहितका सन्झौता, त्यस्ता निकायको ऋणमा अघि बढाइएका परियोजनाको कार्यशैली उदेक लाग्दो देखिन्छ । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण एउटा उदाहरण हो ।
‘काम नेपालको, ऋणको बोझ नेपालीले बोक्नुपर्ने, तर ठेकेदार भारतीय नै हुनुपर्ने, ५० प्रतिशत सामान भारतबाटै ल्याउनुपर्ने, त्यतिले नपुगेर भारतीय ठेकेदारलाई सबै प्रकारका करसमेत छुट ।’ यो जात्रा कहीं नभएर एक्जिम बैंकको ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा देखिएको छ । यस्ता असन्तुलित र अव्यवहारिक शर्तहरु सबै मानेर सरकारले ऋण लिने गरेको छ ।
त्यति मात्रै नभएर यस्ता परियोजनामा नेपालको खरिद ऐन र नियमावली भारतीय कानुनअनुसार एक्जिम बैंकले बनाएको खरिद निर्देशिकाअनुसार काम हुन्छ भने अनियमितता हुँदा वा ठेकेदारले लार्पवाही गर्दा कारवाही गर्न ऋण दिने एक्जिम बैंकसँग परामर्श लिनुपर्ने अनौठो चलन छ । यस्ता परियोजनामा भारतीय ठेकेदारले जति समय र लागत बढाउँदा पनि नेपााली पक्ष स्वीकार गर्नुपर्ने, ठेक्का तोड्नुपर्दा पनि एक्जिम बैंककै परामर्श कुनुपर्ने बाध्यता छ ।
सडक विभाग अन्तर्गत एउटा आयोजना छः सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय । यो आयोजनाले हाल ३३ अर्बका १७ वटा सडक योजनामा काम गरिहेको छ । ती १७ वटै आयोजनाहरुको मुल ठेकेदार भारतीय हुन् । तिनले ५० प्रतिशत समान भारतबाटै ल्याउँछन र त्यसमा सबै खाले करहरुमा छुट पाईरहेका छन् ।
भारतको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण लिएर यी आयोजना सुरु गरिएका हुन् । २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सर्तमा सन २०१४ नोभेम्बर २५ तारिखका दिन ऋण सम्झौता भएको थियो । एक प्रतिशत ब्याज दिने गरि नेपालका तर्फबाट सहसचिव मधुकुमार मरासिनी र एक्जिम बैंकका तर्फबाट डेभिड रास्क्विन्हाले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कानुनसरह मान्य हुने भनिएका यूस्ता सम्झौताले ३३ अर्बको काममा भारतीय कम्पनीको सहभागीता ५१ प्रतिशत हुनैपर्ने, ५० प्रतिशत समान भारतबाटै आयात हुनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने सबै कर छुट दिनुपर्ने शर्त स्वीकार गर्दै सम्झौता गरिएको छ ।
‘ऋण भनेपछि दाताका केही सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ, तर भारतको एक्जिम बैंकका हकमा अनावश्यक सर्त स्वीकार गरेर काम हुँदै आएको छ, यो देशको हितमा छैन’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । एक्जिम बैंकको ऋण लगानी हुने आयोजनामा नेपाली ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न त पाएनन् पाएनन्, भारतीय कम्पनी जस्तोसुकै भए पनि स्वीकार गर्न दबाब र चलखेल हुने गर्छ । यो हेपाहा प्रवृत्ति लामो समयदेखि हावी हुँदै आएको नेपाली सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । यस्ता आयोजनामा काम जति सबै आफैंले गर्नुपर्ने भएपनि भारतीय ठेकेदारलाई लिड पार्टनर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यति मात्रै होइन, ब्याज तिर्ने गरेर भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण नेपाल आफूले तिर्न पाउँदैन् । त्यस्ता कामहरुको भुक्तानी समेत एक्मिज बैंक आफैंले गर्छ । स्रोत भन्छ, ‘ऋण लिएपछि पैसा नेपालको खातामा आउनुपर्ने थियो, यहींबाट भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भैरहेको छैन् ।’ स्रोतको यस भनाईले नै यस्ता आयोजनामा सहजै निकै ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
एक्जिम बैंकले अघि सारेका सर्तहरुका कारण कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । सन २०११ म सात अर्ब ऋण लिएर १७ वटा योजना अघि बढेका थिए । तीमध्ये ५ वटाको मात्रै काम सकिएको छ । सन २०१४ मा ३३ अर्बका १७ वटा योजना थिए । त्यसमा १२ वटा ठेक्का लगाईएको छ । बाँकीको अध्ययन भइरहेको छ ।
आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल भन्छनः‘ ऋण सम्झौताको भाषा हेर्ने काम हाम्रो होइन, नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरेर काम गर्ने हो, हामी त्यो गरिरहेका छौं ।’
