पोखरा । सङ्घीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरित प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले देशव्यापीरुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर लिने सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रने जनाएको छ । नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्पmत प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा १५, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर लगाउने नीतिप्रति महासङ्घको आपत्ति रहेको महासङ्घ कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले बताए ।
उनका अनुसार समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा ‘सङ्घीय विभाज्य कोषमा’ जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासङ्घको माग छ ।
नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सङ्घ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानून तर्जुमा गरेर सरकारले सामुदायिक वनको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको बताए ।
कास्कीमा कूल ५०६ सामुदायिक वनअन्तर्गत १९ हजार ५१५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको र ४६ हजार ३५५ घरधुरीका चार लाख ६३ हजार ५५५ जनसङ्ख्या संरक्षण संवद्र्धन र सदुपयोग गर्दै आएको महासङ्घ जिल्ला सचिव पार्वती सुवेदीले जानकारी दिए ।
