नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मूल्य र गुणस्तरमा ठूलै समस्या देखिन्छ । नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि नागरिकलाई महशुस हुनेगरि परिवर्तनको खासै अनुभूति दिलाउन सकिरहेको छैन् । बरु नेतृत्वमा आउने लालसाले प्राधिकरण आफैं विवादमा फस्न थालेको पाइन्छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर, मूल्य र नयाँ प्रविधिको विकास सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट नेपालले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः
कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ, कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि म साह्रै उत्साहित छु । जुन काम नेतृत्वले यसो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्थे, त्यहि काम गर्ने नेतृत्वमा आईपुगेको छु । यसले मभित्र उत्साह भरिदिएको छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा गर्न बाँकी रहेका धेरै काम छन्, ति कामहरुलाई छिमलेरै छोड्छु भन्ने अठोट छ । यो क्षेत्रको पुरै पुनसंरचना गर्छु भन्ने छ ।
दुर सञ्चार क्षेत्रको पुनसंरचना गर्ने, उचाई बढाउने योजना चाँही के के बनाउनु भएको छ ? मोबाइल, इन्टरनेटको मूल्य र गुणस्तरमा थुप्रै प्रश्नहरु छन् ?
निश्चिय पनि आजका उपभोक्ता जागरुक छन र हुनु पनि पर्छ । मोबाईल र इन्टरनेटको गुणस्तर तथा मूल्यमा उपभोक्ताहरुका थुप्रै गुनासा छन् । हामी ठगियौं भनिरहेका छन् । हामीलाई पनि कहिँ न कहिँ मूल्य र गुणस्तर दुबै क्षेत्रमा कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आईसक्यो भन्ने लागिरहेकै छ ।
मैले इन्टरनेटको ट्यारिफ(शुल्क) गाइडलाइन संसोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छु । सेयरिङ रेसियो पनि रिभ्यु हुन्छ । नेपालको इन्टरनेट रेसियो कति भनेर कसैले सोध्यो भने प्रष्टसँग भन्न सकियोस की एक बराबर चार वा पाँचको सेयरिङ रेसियो हो । इन्टरनेटको गुणस्तर भनेको सेयरिङ रेसियो नै हो । अहिले हामीले एक बराबर १५ को सेयरिङ रेसियो दिईरहेका छौं । त्यसलाई एक बराबर ४ को रेसियो बनाईयो भने इन्टरनेटको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ । त्यसरी दिन्छु भनेको इन्टरनेट नदिए कारवाही हुन्छ ।
मूल्यमा पनि स्थिर मूल्य तोक्ने र त्यसमाथी २० वा २५ प्रतिशत भन्दा बढी मात्रै बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्छाै । एउटा कम्पनीले दिएको इन्टरनेटको मूल्य ७ सय हुने अनि अर्काे कम्पनीले दिने सोही प्रकृतिको सेवाको मूल्य १४ सय रुपैंयाँ हुने कुराको अब चाँडै अन्त्य हुन्छ ।
अर्काे काम भनेको शहरभरी गुजुल्टिएका तारहरुको व्यवस्थापन हो । यो काम मैले कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदा देखि नै अघि बढाईसकेको छु । मोबाइल सेवाको गुणस्तर बढाउन पनि नयाँ प्रबिधिको उपयोगबारे सोँच बनिरहेको छ ।
यसको मतलब, अब इन्टरनेटको गुणस्तरमा समस्या आयो भने उपभोक्ताले क्षतिपुर्ति पाउँछन् ?
पक्कै पनि पाउँछन् । हामीले इन्टरनेटको गुणस्तर र मूल्यको नयाँ मापदण्ड बनाउँदैछौं । त्यसको मस्यौदा बनिरहेको छ । कुनै पनि सेवा प्रदायकले यति पैसामा यस्तो इन्टरनेट सेवा दिन्छु भनेर दिएन भने क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले त्यस्तो सेवाको बिशेष ढंगले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ र प्रतिवद्धता अनुसार भएन भने सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । दुई महिनाभित्र इन्टरनेटको नयाँ शुल्क र गुणस्तर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
मोबाइल सेवामा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईएको थियो तर सफल भएको थिएन नी ?
पक्कै पनि हामीले लागु गरेका थियौं तर सफल भएन । त्यसका केहि कारणहरु छन् । केहि दिन अघिको बन्दमा देशभरका ३० वटा टावरमा क्षति पुगेको थियो । ११५ वटा बिटिएस सञ्चालनमा आउन सकिरहेका थिएनन् । मोबाइल सेवा भनेको अति बिशिष्ट खालको सेवा हो । यसलाई हामी सबैले बचाउन सकियो भने मात्रै गुणस्तरिय सेवा पाइन्छ । गाउँमा सोलार राखेर सेवा दिनुपर्छ । शहरमा पनि बिजुली जाँदैन भनेर सरकारले घोषणा गर्न सकेको छैन् । त्यसकारण मोबाइल सेवामा क्षतिपुर्तिको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । फेरी पनि हामी यसलाई थप गुणस्तरिय र भरपर्दाे बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं ।
मोबाइलको पल्स रेट पुनरावलोकन गर्ने कुरा थियो, अब कहिले हुन्छ ?
हामीले अहिले १० सेकेण्टको एक पल्स बनाएका छौं । यो प्रक्रियागत कुरा हो । प्राबिधिक रुपले पनि कतिपय कुरालाई हेर्नुपर्छ । सुरुमा एक मिनेटको एक पल्स थियो । २ सेकेण्ड मात्रै कुरा गरे पनि एक मिनेटको पैसा तिर्नुपथ्र्याे । त्यसलाई घटाएर ३० सेकेण्ड हुँदै १० मा ल्याएका छौं । अब पाँच सेकेण्ड हुँदै एक सेकेण्डमै ल्याउँछौं । उपभोक्ताले एक सेकेण्ड कुरा गर्छ भने एक सेकेण्डको मात्रै शुल्क तिर्दा हुने व्यवस्था बनाउँछौं । त्यसका लागि सेवा प्रदायकहरुको पनि प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ । त्यसकारण केहि समय लाग्छ ।
भारतसँगको फोन सम्पर्कलाई सस्तो बनाउने भन्ने थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
भारत फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने भन्नेबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा नै कुरा भएको थियो । त्यसपछि दुबै देशका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग बसेर छलफल पनि भएकै हो । केहि हदसम्म घटेको पनि छ तर सोचे जस्तो सस्तो चाँही भएको छैन् । दुबै देशका नियामक बसेर घटाउने काम गर्छाै ।
लाइसेन्स लिएर पनि सेवा प्रवाह नगर्ने दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरेर प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु भनेर संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएका थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
विकास तथा प्रविधि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिँदा म कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । मैले त्यहि जिम्मेवारीमा रहँदा नै लाइसेन्स लिने, सेवा प्रवाह नगर्ने, सरकारलाई राजश्व समेत नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरेको थिए ।
कतिपय कम्पनीले अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । केहि कम्पनीलाई हामीले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छौं । नत्र लाइसेन्स खारेज गर्छु भनेका छौं । हामीले उनीहरुलाई होल्ड गरेर बस्नका लागि लाइसेन्स दिएका होइनौं । लाइसेन्स होल्ड गर्दा कम्पनीलाई पनि घाटा छ, सरकारलाई पनि घाटा छ ।
नागरिकलाई पनि घाटा नै छ । बजारमा छनौटको अवसर भयो भने मूल्य र गुणस्तरमा नागरिकले सहुलियत पाउने हुन् । लाइसेन्स खारेजीको निर्णय भनेको अर्काे बलियो कम्पनी भित्र्याउनका लागि गरिएको हो । यद्यपी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिले लाइसेन्स लिईरहेका कम्पनीहरुले नै सेवा दिऊँन भन्ने हो । तर यसरी लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्रै बस्ने कुरालाई प्राधिकरणले अब सहेर बस्दैन् । हामीले अर्काे भाइब्रेण्ट कम्पनी भित्र्याएर गुणस्तर र मूल्य दुबैमा प्रतिष्पर्धाको प्रबन्ध मिलाउँछौं । ३ महिनाभित्र कि सेवा सुचारु गर्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्स खारेज गर्छाै । टिएललाई असारसम्म सेवा सुरु नगरे लाइसेन्स खारेज गर्छाै भनेका थियौं । अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएको छ । स्मार्टले १५ दिनमा ३० करोड तिर्छु र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता तिर्छु भनेको छ । अहिले स्मार्टको १५ लाख जति उपभोक्ता छन् । बैतडी र अछामतिर यसका ग्राहक छन् ।
अहिले युटिएल, हेल्लो नेपाल, स्मार्ट र पाँच वटा इन्टनेट सेवा प्रदायकसहित कुल ४ अर्ब जति बक्यौता बाँकी छ । हामीले अब भित्र्याउने नयाँ कम्पनी भनेको सानोतिनो हुन्न, एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतको कम्पनीलाई ग्लोबल टेण्डर गरेर भित्र्याउने हो ।
चौधरी समुहको लाइसेन्स कहाँ अड्किएको छ, प्राधिकरणले सीजीप्रति वैरभाव राखेको आरोप पनि छ नी ?
चौधरी समुहको लाइसेन्स प्रति हामीले वैरभाव राखेको कुरा म चाँही मान्दिन् । केहि कानुनी जटिलता थिए, त्यसलाई फुकाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । कतिपय कुरा सरकारको हातमा हुन्छ, त्यसका लागि हामीले लेखि पठाएका छौं । २ वर्षदेखि नविरकण रोकिएको थियो, म आएपछि नविकरण गरिदिएको हुँ । अहिले कानुनी त्रुटि फेला पारेर सरकारलाई सच्याउन भनिसकेको अवस्थामा हामीलाई आरोप लगाउनु हुन्न । पहिले के भयो म जान्दिन तर अहिले चाँहि आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था होइन् ।
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको अरबौं रकम खर्चेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भनिएको थियो, तर केहि काम भएको देखिएन किन ?
हामीले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर देशैभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र त्यसको उपयोगद्धारा डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान चलाउने भनेका थियौं । मुलतः मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबरको मुल काम गर्ने भनिएको थियो तर त्यो राजमार्ग नै बनेको रहेनछ । कतिपय ठाउँमा त राजमार्गको अलाइनमेन्ट नै स्पष्ट भएको रहेनछ । ५० प्रतिशत सडक बनेको होला भनेर काम अघि बढाएको, २० प्रतशित पनि बनेको रहेनछ । ५० प्रतिशत सडकमा जमिन मुनी बिछ्याउला बाँकीमा माथी नै राखौंला भन्ने थियो तर सडकको अवस्था नै राम्रो रहेनछ ।
नेपाल टेलिकमलाई १, २ र ३ नम्बर प्रदेशको काम सरकारको निर्णय अनुसार दियौं । उसले भर्खर ठेक्का लगाएर काम अघि बढाएको छ । युटिएलको सवालमा पनि काम नगरेपछि ठेक्का तोड्न खोजेका थियौं, तर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको छ । अदालतको आदेश पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
प्राबिधिक कर्मचारी नभएको र नोक्सानीमा रहेको कम्पनीलाई किन अरबौंको ठेक्का दिएको भनेर युटिएलका सवालमा उतिबेलै प्रश्न उठेको थियो नी ?
त्यतिबेला युटिएलले सेवा चाँही दिइरहेकै थियो । कम्पनी नोक्सानीमा भएको कुरा भने सत्य हो । भारत सरकारको पनि लगानी भएको, राम्रो प्रबिधि पनि भएको कम्पनी भएकाले युटिएललाई कामको जिम्मा दिएका थियौं । तर उसले काम गरेन् । काम नगरेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा फेरी अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएको छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने काम कहाँ पुग्यो ?
नेपालका लागि आइटियुले १२३.३ इष्ट(पूर्व) डीग्रीको स्लटमा दिएकोे थियो । त्यसमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरि प्रारम्भिक काम गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका छौं । स्याटेलाइट पोलिसी पनि सरकारलाई बुझाएका छौं । सन १०८४ देखि आइटियुले दिएको स्लट त्यत्तिकै छाडेर बसेका थियौं । भाडामा दिएको भएपनि अर्काे स्याटेलाइट किन्ने पैसा उठिसक्ने थियो । अब त्यसलाई आफैं प्रयोग गर्ने हो ।
अब हामी पनि स्याटेलाइट युगमा पुग्छौं । भारत अहिले चन्द्रमामा पुगिसकेको छ, त्यसको आरम्भ आफ्र्न स्याटेलाइटबाटै भएको हो । स्याटेलाइट अहिलेको महंगो प्रविधि हो । यसका लागि ३० अर्ब जति खर्च लाग्छ ।
१६ अर्बको बजेट बनाउनु भएको रहेछ, नयाँ कार्यक्रम के के छन् यसपाली ?
मेरो मुल कार्यक्रम भनेको काठमाडौं उपत्यकाको तार व्यवस्थापन नै हो । त्यस बाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको ४ देखि ६ वटा सामुदायीक विद्यालयमा सूचना प्रबिधि केन्द्र जडान गर्नका लागि साढे ३ अर्ब जति बजेट खर्च हुँदैछ ।
त्यस बाहेक रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जमिन किन्दैछौं । त्यसका लगि करिब २ अर्ब खर्च हुँदैछ । यसपाली नियमनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौं ।
