सबै व्यवसायी चोर हुन भन्ने निष्कर्ष हो भने जेल हालिदिए हुन्छ, तर यही अवस्थामा प्यान र भीसीटीएस मान्दैनौंः श्रेष्ठ

umesh-lal-shrestha

काठमाडौं । भीसीटिएस र प्यान लगायतका बिषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको संयन्त्रको बैठक जम्मा २ पटक बस्यो । अहिलेका लागि बैठक नै स्थगित भएको छ । सरकार र हाम्रो अडान यथावत छ । हामीले पनि जिल्ला नगरका व्यवसायी साथीहरुसँग वृहत छलफल गरेका छौं । त्यहि छलफलका आधारमा आफ्नो बटम लाइन स्पष्ट पारेका छौं ।

हामीले सरकारलाई भिसिटिएस आयात र ठुला उद्योगमा मात्रै लगाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट पारेका छौं । एक वर्षपछि तल साना उद्योगहरुमा पनि लागु गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो । प्यानका बिषयमा १० हजारको बटम लाइन बनाएका छौं । कतिपय साथीहरुले ५० हजार भन्दा कममा प्यान लगाउन हुन्न भनिरहनु भएको छ । तर हामीले १० हजारसम्म मान्न तयार छौं भनेका छौं ।

जबरजस्ती प्यान लाद्ने कुरा हामीलाई सह्य हुन्न । अहिले देशमा २ करोड मान्छे आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । २० लाख मात्रै प्यानमा दर्ता छन् । विदेशी कामदारका सवालमा पनि समस्या छ । हाम्रो कुरा त सरकार घर घरमा प्यान वितरण गर्न जाओस भन्ने छ । जसरी सरकारले नागरिकता वितरण गर्छ, त्यसरी नै घर घरमा गएर प्यान वितरण गरोस् । अनि मात्रै यो लागु गर्न सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा हजार रुपैंयाँसम्मको प्यान अनिवार्य गर्ने कुरा हामी मान्दैनौं । जुम्ला र हुम्लामा कसरी प्यानमा कारोबरा गर्ने भन्ने जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

सबै चोर हुन भन्ने निष्कर्ष छ, त्यसो हो भने समातरे थुनिदिए भो नी हामीलाई । ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र कालो छ भन्ने सरकारकै निष्कर्ष छ । त्यसो हो भने को को चोर हुन् ? को कोसँग कालो धन छ ? सरकारलाई थाहा छ, कारावही गरे भयो भनी । सबैलाई समातेर थुनिदिए हुन्छ ।
मेरो सरकारलाई प्रश्न छ, सबै व्यापारीलाई चोर भनेर देश उभोँ लाग्छ ? ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेलाई यसरी तिरस्कार गर्ने हो ? १० हजार भन्दा सानो कारोबारमा प्यान आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । भिसिटिएसको सवालमा आयात र ठुला उद्योग मात्रै लागु गर्नुपर्छ ।

-श्रेष्ठ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन ।