काठमाडौं । विगत ३ दशकसम्म उही नेताहरू र दलहरूले राजनीति गर्दा पनि, पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि, नेपालमा बेरोजगारी के हो ? कसरी कम गर्ने ? सीप कसरी आर्जन गराउने ? गरिबी कसरी न्युनिकरण गर्ने ? नीति, नियम, निर्देशिका संस्था के कस्तो बनाउने ? प्रम, मन्त्री पद नपाएसम्म कुनै अध्ययन नगर्ने, बिज्ञता हासिल नगर्ने, तर पद पाए पछि बुझो न सुझो, बिना पूर्वतयारी, बिनापूर्वाधार अर्बौं बजेट राखि हाल्नुपर्ने, भएको बजेट सकिहाल्नुपर्ने र त्यस्ता हडबडे, अपरिपक्व योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता र विकृति भएको देखिए पछि जनताबाट आरोप लाग्न र आलोचना हुन थाले पछि आलोचकलाई धारे हात लगाउने गरेको दशकौं देखि यहॉ देखिदै आएको हो। आलाकाचा, अब्यावसायिक र कुनै गहन अध्ययन नगर्ने नेताहरू र कर्मचारीहरूलाई जिम्मा दिदा जति राम्रो मनसायले योजना सुरू र तर्जुमा भए पनि त्यो विकृत भएर भ्रष्टाचार बढेर सरकार बदनाम हुनु स्वाभाविक छ।
बेरोजगारी र गरिबी हटाउने काम केटीकेटीको खेल हैन, यसमा ठूलो पेशागत अध्ययन र विज्ञताको दरकार पर्छ। मन्त्री वा सांसद यसका विज्ञ हैनन्, ती नीति स्वीकृत गर्ने पात्र मात्र हुन्। पैसा छरेर, बॉडेर केही लछारपाटो लाग्दैन। बरू गरिबको दया लाग्छ भने तिनका खाताखातामा घरघरमा सीधै पैसा पठाईदिए लाभ होला। ठगेरै पैसा कमाउन सकिने वातावरण र कथित रोजगारीले श्रमको र ईमान्दार श्रमिकको ईज्जत हैन, ठगीको कुपरम्परा सुरू हुनेछ। रोजगार दिनु भनेको सीप दिने हो, सीप अनुसारको काम दिने हो। विगतमा नेपालमा यस्ता सरकारी दर्जनौं अर्बौं अर्ब बजेटका रोजगारी र गरिबी हटाउने नामका योजनाहरू ल्याएर राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने, दुर्लभ राजश्वलाई धुवाँमा उडाई खर्बौं रकम बालुवा खन्याउदै झन झन गरिबी बढाएको प्रमाणित भइसकेको छ ।
कसैको, मन्त्री वा नेताको व्याख्याले तर्कले कुनै कार्यक्रम सफल भएको मानिदैन । यसमा लक्ष, लाभ र लागतको ऑकडा प्रस्तुत गरिएकै हुनुपर्छ। प्रष्ट पूर्वतायारी र पूर्वाधारबिना अर्बौं खर्च गर्न हतारिने योजना ल्याउनु आफैमा आर्थिक अपराध हो । त्यो खर्चको पूरा औचित्य प्रमाणित हुनै पर्छ। सुरूवातमा यसरी अर्बौ रकम यसो यताउता भैहाल्छ नि भनेर मुक्ति पाईदैन । एकएक पैसा खर्चको प्रष्ट पुष्टाई दिनैपर्छ , नत्र त्यो खर्च भ्रष्टाचार मानिन्छ र जिम्मेवारहरू कार्यवाहीका भागिदार हुनुपर्छ।
लेखक पूर्वसचिव हुन्
