जम्मु–कस्मिरलाई टुक्राइयो, पाकिस्तानको आपत्ति

jammu-kasmir

नयाँ दिल्ली । भारत प्रशासित उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै सो राज्यलाई दुई टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेकोबारेको जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशको माथिल्लो सदन लोकसभालाई गराएसँगै यो विषय बाहिरिएको थियो।

भारतको संविधानको धारा ३७० लाई अति नै संवेदनशील मानिन्छ किनभने सोही धाराले मुसलमान बाहुल्य रहेको उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरको महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो। भारत सरकारले जम्मु–कस्मिरका बासिन्दाबाहेक अन्यले सो क्षेत्रमा सम्पत्ति किन्न नपाइने यसअघिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब भारतीय नागरिकले सो क्षेत्रमा लगानी गर्न र बसोबास गर्न पाउने छन्।

जम्मु र कस्मिरसम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सभाद्वारा पारित
भारतको माथिल्लो सदन लोकसभाले जम्मु र कस्मिरलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव र सो राज्यलाई केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनाउनेसम्बन्धी विधेयकलाई सोमबार पारित गरेको छ।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु–कस्मिरलाई दिइँदै आएको विवादित व्यवस्थाका कारण राज्यभर गरिबी रहेको र विकासमा कमी भएको राज्यसभामा बताएका छन्। धारा ३७० खारेज गर्ने र जम्मु–कस्मिरलाई केन्द्र शासित दुई भूभाग, जम्मु–कस्मिर र लद्दाख बनाउनेबारेको प्रस्ताव उनले राज्यसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।

जम्मु–कस्मिरमा रहेका आर्थिक रूपमा कमजोर क्षेत्रलाई आरक्षण बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने विधेयक र धारा ३७० खारेज गर्नेबारेको सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव राज्यसभामा ध्वनी मतका आधारमा पारित भएको छ।

जम्मु–कस्मिरबारे छलफल सुरु भएलगत्तै गृहमन्त्री अमित शाहले प्रस्ताव पेश गरेको प्रस्तावको विरोध गरेको त्रिणमूल कंग्रेसका सांसद उठेर हिँडेका थिए। विरोधकै बाबजुत पनि प्रस्तावको पक्षमा १२५ र विपक्षमा ६१ मत परेको थियो भने एकजना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए।

संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरिएपछि सम्भावित हिंसा रोक्नका लागि जम्मु–कस्मिरभर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको छ। सम्भावित हिंसाको रोकथाम गर्न दशौं हजार सेना परिचालन गरिएका छन् भने इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रदान रोकिएको छ।

पाकिस्तानको विरोध, उपलब्ध सबै उपाय अपनाउने चेतावनी
जम्मु–कस्मिरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई पाकिस्थानले निन्दा गरेको छ। भारतको ‘गैरकानुनी’ र ‘एकपक्षीय’ कदमविरुद्ध सम्भावित सबै विकल्पको अभ्यास गर्ने पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएको छ। पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले यो मुद्दालाई संयुक्त राज्य अमेरिकासहितका अन्य गठबन्धन राष्ट्रसँगै उठाउने बताएका छन्।

पाकिस्तानी प्रधामन्त्रीले पनि भारतीय कदम ‘कस्मिर क्षेत्रबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावको ठाडो उल्लंघन भएको’ बताएका छन्। भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध पाकिस्तानभर सोमबार विरोध प्रदर्शन भएका छन्। पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरको राजधानी मुजाफारबादमा कालो झन्डा बोकेको प्रदर्शनकारीले भारतीय निर्णयको विरोध गरेका थिए।

भारतीय निर्णयको पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद र आर्थिक हब कराँचीमा पनि विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ। कस्मिर क्षेत्रलाई लिएर आणविक हतियार सम्पन्न दुई राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच दुईवटा युद्ध भइसकेका छन्। कस्मिर क्षेत्रमा जारी लगभग ३० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धका कारण हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।

भारतले कस्मिर क्षेत्रमा हुने आतंकवादी गतिविधिमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले भने कस्मिरी जनताको स्वशासित हुने अधिकारलाई समर्थन मात्रै गर्ने गरेको बताउने गरेको छ।

सुरक्षा व्यवस्था कडा
सोमबार जम्मु–कस्मिरसम्बन्धी निर्णय गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि नै भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो। उसले सो क्षेत्रका स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको थियो र मुख्य सहर श्रीनगरमा सार्वजनिक आवतजावतमा रोक लगाउन भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरेको छ।

संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलगत्तै भारतको गृह मन्त्रालयले सबै भारतीय राज्यका सुरक्षा फौजलाई ‘उच्च सतर्कता’ अपनाउन र सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नुका कुनै पनि अफवाह फैलिन नदिनका लागि सजग गरेको छ।

जम्मु–कस्मिरबारेको सरकारी निर्णयको भारतका अन्य राज्यमा भने स्वागत गरिएको र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी कदमको समर्थनमा ¥याली निकालिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि कस्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ। केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले सरकारी निर्णयले कस्मिर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन्।

नागरिक दैनिकबाट ।