निजामती कर्मचारीका नेताको चेतावनी– हाम्रो कुरा नसुन्ने हो भने आन्दोलनको ज्वारभाटा ल्याउँछौं

leaders-of-civil-servant

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा आफूहरुले दिएका सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात नगरे आन्दोलनको ज्वारभाटा सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा ढकालले मुलुक संघीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संघको ऐन राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सल्लाह र सुझावहरु दिएका छौं । सरकारले हाम्रा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आशावादी छौं । यदि हाम्रा सुझाव बेवास्ता गरियो भने फेरि मुलुकमा आन्दोलनको ज्वारभाटा सुरु हुन्छ । त्यसपछि के–के हुन्छ ? भन्ने कुरा थाहा छैन् । अहिले नै सबैको ध्यान पुगोस् ।’

सरकारले ऐन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । तर, सरकारले आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरेकोमा ढकालले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘हामीसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । हामी कुममा कुम र काँधमा काँध मिलाएर छलफल गर्न तयार छौं ।’

ढकालले अहिले निजामती कर्मचारीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने कुरापनि गाईँगुँई चलेकोप्रति टिप्पणी गर्दै यो बेतुकको हल्ला भएको बताए । उनले भने, ‘सामूहिक राजीनामाको कुरा त थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने प्रयत्न हो ।’

उनले सबैले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार चल्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । ढकालले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई सधैं दपेट्ने काम भएको छ। निजामती कर्मचारी भनेको मौरी हो । सकारात्मक ढंगले लिईयो भने राम्रो मह दिन्छ । होईन भने मौरीको खिल हेरौं ।’

उनले आफूहरुले कोही पनि भ्रष्ट कर्मचारीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर नहिँडेको बताउँदै सरकारलाई राम्रो काममा सहयोग पुर्याउँदै आएको सुनाए । ढकालले आफूहरुको संयमतता र धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमा नआँक्नपनि चेतावनी दिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘सरकारले हामी स्टेकहोल्डरसँग यो ऐनको विषयमा छलफल नै गरेको छैन् । यो ऐन हामी कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो, त्यसैले हाम्रा राय, सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यदि सुझाव लिँदैन भने यो त सरकारलाई नै घाटा हो ।’

पोखरेलले अहिलेपनि आधिकारिक ट्रेड युनियन जिउँदो रहेकोले सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनसँगै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँगको भेटवार्तामा ट्रेड युनियनहरुप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने गरेकोले आफूहरुलाई त्यसले उर्जा प्रदान गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आश्वासनले हामीलाई उर्जा थपेको छ । तर, केही बरिष्ठ मन्त्रीले ट्रेड युनियनलाई च्यालेन्ज गरेको पनि सुनिन्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो लिनुपर्छ । उहाँले त कर्मचारीहरु भनेको मेरो हातखुट्टा हो भन्नुभएको छ । त्यसैले यो ऐनमा हाम्रा कुराहरुपनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

तर, वर्तमान सरकार अहिले आँफैं असफलताको बाटो तय गर्नतर्फ अग्रसर भएकोजस्तो आफूलाई भान भएको पनि पोखरेलको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु गएका छन् । तर, अहिलेपनि १ सय ५० जना कर्मचारीहरुले स्थानीय र प्रदेश तहमा हाजिरी गर्न पाएका छैनन् ।’

त्यस्तै, पोखरेलले अहिले समायोजनमा जानुपर्छ भनेर कर्मचारीहरुले नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने गरेको पनि कुरा आएकोप्रति टिप्पणी गर्दै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यदि कोही कर्मचारी साथीहरु साँच्चिकै अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने त्यो ठिकै हो । तर, नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर खटाएको ठाउँमा नजान खोजेको हो भने त्यसमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ । यदि सरकारले कारबाही गर्दैन भने हाम्रो संगठनले कारबाही गर्ने निकायहरु झक्झकाउँछ ।’

उनले कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामाको विषय उठाउनु भनेको दपेट्न खोज्नुमात्रै भएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘यो त प्रशासनले एक किसिमको दबाब दिने कुरा हो जस्तो लाग्छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन् ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन बनाउँदा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ, दफाबार छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले ऐन बनाउँदा आफूहरुजस्ता सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाए ।

उनले भने, ‘सरकार कानून र संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । यस्तो महत्वपूर्ण ऐन बनाउँदा हामीसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ कर्मचारी विरोधी ऐन आउँदैन भन्नेमा आफुहरु आशावादी भएको पनि कोइरालाले सुनाए । उनले कर्मचारीहरुलाई सामूहिक राजीनामा गराउने विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो बोल्न सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुन्छ । अहिले देशमा ३५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने त कुनैपनि शल्यक्रिया हुँदैन् । कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामा गराउँदा के होला ? अनुमान गर्नुभएको छ ? ।’

उनले कर्मचारीहरु सचिव र मन्त्रीहरुको चाकडी गर्ने व्यक्ति नभएको पनि स्पष्ट पारे । कोइरालाले भने, ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौं । हामी मौरी हौं । राम्रोसँग सहकार्य गरौं ।’ ऐनमा नमिलेका कुराहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले कर्मचारीको सरुवा पारदर्शी र चक्रिय बनाउनुपर्नेमा आफुहरुले जोड दिएको पनि सुझाए । कोइरालाले भने, ‘स्वचालित सरुवा भयो भने कुनै चलखेल हुँदैन् ।’ उनले कर्मचारीलाई केहीपनि होईन भन्ने कुरा नठान्नपनि सरकारलाई चेतावनी दिए । काइरालाले थपे ,‘यो देशमा परिवर्तन ल्याउन हामीले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौं । लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन हामीले अग्रपँत्तीमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका छौं ।’

आफूहरु वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई काँधमा बोकेर हिँड्न तयार रहेको पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले ट्रेड युनियनको आवश्यकत्ताबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । तर बीचमा कसले घुसपैठ गरिरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ उनले अब आउने ऐन आफूहरुको र जनताको पक्षमा आएर पारित भए स्वागतयोग्य हुने कुरापनि बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले आफूहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामीसँग छलफल नगरेकोमा हामी आक्रोशित छौं । हामीसँग सल्लाह नगरी ऐन ल्याईयो भने हामीलाई यो मान्य हुनेछैन् ।’

उनले अहिले बन्दै गरेको उक्त ऐनबारे आफूहरुलाई गुमराहमा राखिएको भएपनि मिडियाले त्यसका अन्तरवस्तु बाहिर ल्याईदिएको भन्दै धन्यवाद समेत दिए । उनले भने,‘अब आउने ऐन कर्मचारीमैत्री होस् । ट्रेड युनियनमैत्री होस् । हाम्रो भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।’