राजश्वका छिद्र टाल्ने ‘दीर्घ संकल्प’: नक्कली भ्याट बिलदेखि भीसीटीएससम्म

dhirga-raj-mainali

काठमाडौं । एउटा सरकारी कर्मचारी, जसले नक्कली भ्याट बिल छानबिनको नेतृत्व गर्यो, ५० हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा एकाउण्ट–पेयी चेक अनिवार्य गराउन भूमिका खेल्यो, त्यति मात्रै होइन, एनसेल लाभकर प्रकरणमा ‘कर असुल्नु पर्छ’ भनेर टिप्पणी लेखिरह्यो ।’, ती हुन दीर्घराज मैनाली ।

‘जहाँजहाँ काम गरियो, त्यहाँ सुधारकै पक्षमा प्रयास गरियो’, भन्ने मैनाली विगत १४ महिनादेखि राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा छन् ।

अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि दीपकुमार बस्न्यातसम्मले नेतृत्व गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई मालदार अड्डाकै रुपमा लिइन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर मैनालीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएपछि विभागले आफ्नो पहिचान बदलेको छ ।

कानुन र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले २०५१ सालबाट अफिसरका रुपमा सेवा आरम्भ गरेका हुन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा नाम निकालेका मैनालीले नेतृत्व गरेपछि राजश्व अनुसन्धानले ‘दबंग’ पहिचान बनाउँदैछ । राजश्व प्रशासनमा काम गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ जेठ २७ गते विभागको कमाण्ड सुम्पिएका थिए ।

पचास हजारसम्मको भुक्तानीमा एकाउण्ट–पेयी चेक अनिवार्य गर्ने आफ्नै निर्णयका कारण आज राजश्व अनुसन्धानमा काम गर्न सहज भइरहेको मैनाली सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘उतिबेला ५० हजारसम्मको भुक्तानीमा एकाउण्ट–पेयी चेक अनिवार्य बनाउँदाको परिणामस्वरुप आज नक्कली भ्याट बिलको कारोबारी पक्रन सजिलो भैरहेको छ ।’

१४ महिनाका उपलब्धि
‘म राजश्व अनुसन्धान विभागमा बस्न आएको होइन, दौडिन आएको हो ।’ उनले उत्साहका साथ भने । विभागीय मन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री नै पाएपछि उनलाई अनावश्यक दबाव दिने हिम्मत कसैले गर्दैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको दृढ इच्छाशक्ति छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा । उहाँले म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्नु भएको छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति लिनु भएको छ । हामी उहाँकै प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर काम गरिरहेका छौं ।’, मैनालीले उत्साहित हुँदै भने ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको विभागले करको दायरा बढाउने, स्वेच्छिक कर सहभागीता बढाउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । ‘हामीले ९६ वटा केसमा मुद्दा दायर गर्यौं, २९४ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाईएको छ, त्यसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी ८ जना परेका छन्, प्रमुख भन्सार अधिकृत पनि परेका छन् जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो । राजश्व छलीमा संलग्न भन्सार एजेण्ट, अडिटर, व्यापारी कसैलाई पनि छाडेका छैनौं ।’, मैनालीले १४ महिनाको उपलब्धि सुनाए ।

छयानब्बे वटा मुद्दामा नौ अर्ब विगो र त्यसको दोब्बरसम्म जरिवाना दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । विभागको दावी र जरिवानालाई अदालतले सदर गरिदियो भने ३६ अर्ब राजश्व उठ्छ । विदेशी विनियम अपलचनको कसुरमा पनि पौने पाँच अर्ब विगो र त्यसको तेब्बरसम्म जरिवाना दावी गरेर ९१ वटा मुद्दा अदालतमा पुर्याइएको छ ।

भन्सारमै ठूलो हिट
विभागको कामले भन्सार प्रशासनमै ठूलो सुधार आएको छ जसको प्रमाण हो, रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रगाति । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच अर्ब ४० करोड राजश्व संकलन गरेको थियो रसुवागढी भन्सारले । २०७५।७६ मा रसुवागढी भन्सारको आयात ३५ प्रतिशतले घट्न गयो । तर, राजश्व संकलन भने १० अर्ब ६० करोड पुग्यो । मैनाली भन्छन्, ‘आयातमा ३५ प्रतिशतले गिरावट आउँदा राजश्व भने शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो, यसको सिधा अर्थ हो राजश्व प्रशासनमा सुधार भैरहेको छ ।’ विभागले रसुवागढी भन्सारका केही कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

दबाव र आश्वासनले छुदैन
‘कसैले भनसुन गरेको कारण छोडिदिने र भनसुन नगरेकाहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने काम राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दैन् ।’ मैनाली भन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने भएकोले पनि दबाव दिनेहरुले कुरा गर्ने हिम्मत नै नगर्ने गरेको उनले दावी गरे ।

नक्कली भ्याट बिलको सकस
राजश्व चुहावटका मुल क्षेत्र भन्सार, अन्तःशुल्क महशुल, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) हुन् । नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, स्टिकर नै प्रयोग नगर्नेविरुद्ध पनि अर्बौका मुद्दा दायर गरिएका छन् । भ्याटका सवालमा तिर्नुपर्ने समय आएपछि झुट्टा बिलबिजक बनाउने र भ्याटको क्रेडिट दावी गर्ने तथा कर छल्ने प्रवृत्ति फेला परेका थिए ।

विभागले आफ्नै प्रयासले त्यस्ता घट्नाको सूचना फेला पारेको र सुक्ष्म अध्ययन गरेर आठ अर्ब भन्दा बढीको नक्कली बिलमा कारोबार गर्नेहरुविरुद्ध छानविन अन्तिम चरणमा पुर्याएको मैनाली बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, भ्याट बिल छापेर बेच्ने एक सय वटा फर्मको समेत पहिचान भइसकेको विभागको भनाई छ । चालिस वटा फर्मविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ भने अर्को समूहमाथि छानविन भइरहेको छ । भ्याट बिल खरिद गरेर राजश्व छल्ने ६० वटाभन्दा बढी कम्पनीमाथिको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जुन केही दिनभित्रै अदालत पुग्दैछ ।

घरमा काम गर्ने महिला, गरिब, किसान र मजदुरहरुलाई दुई चार हजारको लोभ देखाएर नागरिकता र फोटो लिएर कम्पनी दर्ता गर्ने, भ्याट बिल छाप्ने र त्यसको कारोबार गर्ने परिपाटी फास्टाईरहेको तथ्य पनि विभागले फेला परेको छ । उनीहरुलाई स्टुडियोमै लगेर टाईसुट लगाएर फोटो खिचाउने, भ्याटमा दर्ता गराउने, बैंकमा खाता खोल्ने अनि खाता सञ्चालनको अधिकार भने कर्मचारीका रुपमा आफूले लिएर कारोबार गर्नेहरुको जालो देखिएको छ । उनीहरुले भ्याट बिल छापेर ३ देखि १३ प्रतिशतसम्म लिई भ्याट बिल बेच्ने र खरिद बिल देखाएर कारोबार गर्ने गरेका छन् । आफूले खरिद गरेको नदेखिने तर बेचेको मात्रै देखिने तथ्य उजागर भएपछि उनीहरुविरुद्ध विभागले आक्रामक रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ ।

महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘केही पैसा कर्मचारी र अडिटरलाई पनि दिने रहेछन् । ए भन्ने कम्पनीले बेच्छ, बी भन्नेले किन्छ । तर ए भन्ने कम्पनीले कहाँबाट ल्यायो भन्ने विवरण चाँही छैन् । त्यति मात्रै होइन, भन्सार भित्रैबाट ५० औं ट्रक सामान भित्रिने गरेका तथ्यहरु समेत फेला परे । भैरहवा भन्सार काण्ड त्यसकै प्रमाण हो। तर अहिले त्यस्ता काण्डहरु निस्तेज भैरहेका छन् ।’

काठमाडौंका हार्डवेयरबाट बुटवल पुग्छ समान
मैनालीले अर्को अचम्मको तथ्य पनि सुनाए । काठमाडौंका हार्डवेयर, सिमेन्ट पसलहरुले नवलपरासी, चितवन, भरतपुर र बुटवलमा डण्डी र सिमेन्ट बेच्ने गरेका रहेछन् । प्रतिबोरा ७० देखि ८० रुपियाँ भाडा तिरेर उतैबाट सिमेन्ट काठमाडौं ल्याइन्छ । १९–२० रुपियाँ भाडा तिरेर डण्डी काठमाडौं भित्र्याइन्छ । तर, तिनै सिमेन्ट र डण्डी फेरि बुटवल तिरै पुर्याएर किन बेचिन्छ ? टिममा खुलदुली मच्चियो र मैनालीले तुरुन्तै अनुसन्धान टिम बनाएर काम थाले । ‘बल्ल तथ्य पत्ता लाग्यो’, उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंका व्यापारीहरुले डण्डी, सिमेन्ट खरिद गर्ने उपभोक्तालाई बिल नदिने तर त्यही समान बराबरको बिल बनाएर बुटवल तिर बेच्ने रहेछन् । ‘सिमेन्ट काठमाडौं आईपुग्छ, अनि त्यही सिमेन्ट फेरि त्यति नै भाडा तिरेर उता लगेर कसैले बेच्छ ? स्थानीय मूल्य भन्दा १६० रुपियाँ बढीमा सिमेन्ट खरिद किन हुन्छ ? त्यहाँको बजार मूल्य भन्दा २० रुपियाँ महंगोमा डण्डी खरिद किन हुन्छ ? अध्ययनपछि तथ्य पत्ता लाग्यो । राजश्व छलीको यो रुप देखेर हामी छक्क पर्यौं ।’

…………….त्यसैले भीसीटीएस
यस्तै विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कै लागि भीसीटीएस प्रणाली ल्याएको पनि उनले बताए । भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम अर्थात माल वस्तु तथा ढुवानी निगरानी प्रणाली साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरुको ढुवानीमा यसले अनलाइनबाटै निगरानी गर्छ । मालवस्तुको ढुवानीमा संक्षिप्त विवरण भरेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले नै अनलाइनबाट निगरानी गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको छ । माल वस्तु लिएर हिडेपछि सम्बन्धीत गन्तव्यमा पुगेर आफैंले जानकारी दिन सकिन्छ । आयात कर्ता, उत्पादक र होलसेलरलाई यो प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ ।

‘खुद्रा बिक्रेतमा भने यो लागु हुन्न । इन्टरनेट नभएको ठाउँमा, किसानले आफ्ना उत्पादन बेच्न पनि यो प्रणाली लागु गर्नु पर्दैन् ।’, मैनालीले प्रष्ट पारे । ढुवानीका साधनको नम्बर, चालकको नाम र नम्बर, कहाँबाट समान उठाएको र कहाँ पुर्याउनुपर्ने हो ? प्रज्ञापन पत्र, भन्सार विन्दु, समानको प्रकृति, भ्याट बाहेकको कुल लागत यो प्रणालीमा भर्नुपर्छ । अहिलेसम्म २५ हजार जति युजर आइडी र पासवर्ड बनिसकेका छन् । १६२ भन्सार एजेन्टमध्ये १६१ जना प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । २५० वटा ठूला ट्रान्सपोर्ट कम्पनी पनि प्रणालीमा आईसकेका छन् । करिब १५ सय उद्योग ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन् । ती सबै प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको भीसीटीएसका लागि विभागले ५० वटा भन्दा बढी कार्यक्रम गरेर जनचेतना बाढिसकेको छ ।

तीन महिना प्रमोशन अनि पनिस्मेन्ट
विभागले ३ महिनासम्म भीसीटीएसको कार्यान्वयन प्रवद्र्धनात्मक रुपले गरिरहेको छ । त्यसपछि भने दण्डात्मक विधि पनि उपयोगमा ल्याउने मैनाली बताउँछन् । ‘तीन महिनापछि भीसीटीएसमा आवद्ध नभई ढुवानी गरेको पाइएमा पहिलो पटक एक रुपियाँदेखि ५० हजार र दोस्रो पटकमा एक रुपियाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौ ।’, उनले भने । कार्यक्षेत्रमा खटिने अरु अफिसरहरुलाई कारवाहीको कुनै पनि अधिकार दिईएको छैन् ।

अर्थ मन्त्रालयको वार्ता समिति र यथार्थ
२०७१ सालमै कानुनले भीसीटीएसको व्यवस्था अघि सारेको थियो । उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका सबै संस्थाहरुले त्यतिबेला नै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भनेका थिए । अहिले पनि उनीहरु यो प्रणालीको विपक्षमा छैनन् । मैनाली भन्छन्, ‘खाली तल्लो तहमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा मात्रै छ । हामीले स्पष्टरुपमा भनेका छौं की जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन्, त्यहाँ यो प्रणाली लागू हुन्न । खुद्रा बिक्रेता र किसानलाई यो प्रणाली लागू हुन्न ।’

तीस सेकेण्डमा सबै विवरण भर्न सकिने र ढुवानी कम्पनीहरुले एक्सल फाइलमार्फत अफलाइन फारम भरेर प्रणालीमा आवद्ध हुन सकिने सुविधा पनि छ । भीसीटीएस प्रणालीलाई भन्सारमा आसिकोडा र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पान नम्बरसँग आवद्ध गरिएको छ । ‘भन्सारबाट के भित्रियो भन्ने कुरा राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकले कार्यालयमै बसेर हेर्न सक्छ । कसको पानमा कति पैसा आयो भन्ने पनि हेर्न सकिन्छ’, मैनालीले भने ।

त्यति मात्रै होइन, भीसीटीएसले कालोबजारी रोक्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । उनी भन्छन् ‘अब उपत्यकामा कति चिनी आयो, कति मैदा आयो ? कति चामल आयो भन्ने विवरण तुरुन्तै हेर्न सकिन्छ । कुन व्यापारीको गोदाममा कति समान थुप्रिएको छ भन्ने कुरा रियल टाइम डाटामा लिन सकिन्छ ।’ मैनालीले सुनाए ।

हुण्डी रोक्ने अस्त्र
विदेशी विनिमयका सवालमा विभागसँग अनुसन्धान गरेर मुद्द्दा हाल्ने अधिकार छ । हुण्डी कारोबार रोक्न विदेश जाने कामदारलाई बैंक खाता अनिवार्य गर्ने र वित्तिय प्रणालीबाट पैसा पठाउनेहरुलाई सेवा शुल्कमा केही सहुलियत दिने व्यवस्थाबारे विभागले अन्य निकायहरुसँग छलफल अघि बढाईसकेको छ । ‘हुण्डीबाट पठाउँदाभन्दा वैधानिक प्रणालीबाट ल्याउँदा कम सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक कामदार जहाँ जहाँ काम गर्छन, त्यहींबाट पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’, मैनालीले भने ।

र म एक्लो वृहस्पति होइन
मैनालीले सुधार र परिवर्तनको ‘जस’ विभागको सम्पूर्ण टिमलाई बाडेँ । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि काम एक्लै सम्भव हुन्न, टिम स्पिरिटमा काम गर्ने हो, मैले प्रयास गरेँ, साथीहरुले साथ दिनुभयो, आज हामी राजश्व अनुसन्धान विभागकै छवि सुधार्ने अभियानमा सफलता पाइरहेका छौं ।’