नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने नयाँ पर्यटनमन्त्रीको तयारी, मान्दैमान्दैनौंः युनियन

yogesh-bhattarai-minister

काठमाडौं । नवनियुक्त पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निगमको आधिकारिक युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा आर्थिकरुपमा धरासायी बन्दै गएको निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउँदै निजीकरण गर्ने उद्देश्यले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएपछि निगमको आधिकारिक युनियनले आपत्ति जनाएको हो । निगमका सत्तारुद दलनिकटको कर्मचारी संगठन आधिकरिक युनियनको रुपमा रहेको छ ।

आधिकारिक युनियनका संयोजक सुवाश डाँगीले बाहिर हेर्दा निजीकरण नभनिए पनि निगमलाई घुमाईफिराई निजीकरण नै गर्ने उद्देश्यले कार्यदल बनाइएको बताउँदै निजीकरण गर्ने कुरा आफूहरुलाई एक प्रतिशत पनि मान्य नहुने बताए । उनले कार्यदलले निजीकरण गर्नेगरी सुझाव दिए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए ।

डाँगीले घिमिरे निगम सुधारका लागि यसअघि पनि पटक पटक यस्ता सुझावहरु आइसकेकाले त्यसलाई नै प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान नदिएर नयाँ कार्यदल मात्रै बनाउने जाने कुरा राम्रो होइन् भन्दै अहिलेको कार्यदलले निगमको व्यवस्थापन सुधार, पुँजी थप गर्ने कुरा दिँदा राम्रै हुने तर, निजीकरण गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि कुरा आए आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

मदन खरेल नेतृत्वको अहिलेको व्यवस्थापन पूर्णरुपमा असफल भइसकेको भन्दै उनले निगमलाई जोगाउने हो भने तत्काल नेतृत्व परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री भट्टराईले यही साउन २२ गते घिमिरेको संयोजकत्वमा निगम सुधारका लागि भन्दै सुझाव कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यदललाई दिएको टीओआर (जिम्मेवारी)को बुँदा नम्बर ३ मा निगमलाई कुन मोडलमा लिएर जाने भन्ने विषय रहेको छ । खरेलले पनि यसअघि निजीकरणमा लैजान भन्दै समिति बनाएका थिए । पछि निगमकै कर्मचारी र युनियनहरुको चर्को विरोधपछि त्यसलाई विघटन गरिएको थियो ।

अहिले मन्त्री भट्टराईले खरेललाई कायमै राखेर घिमिरेको संयोजकत्वमा निगमलाई कुन मोडलमा लैजाने आशयसहित कार्यदल बनाएपछि निगमका युनियनहरु झस्किएका छन् । केही हप्ताअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि संसदमा अब निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउने बताएका थिए ।

स्रोत भन्छ– टीओआरमा भएको ‘साझेदारी’ भन्नाले निजीकरण हो । किनकी निगमको निश्चित सेयर नदिईकन कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी साझेदार बन्ने अवस्था छैन् ।’ डाँगीले विगतमा निजीकरण गरिएका कुनै पनि सरकारी संस्थाको अवस्था राम्रो नरहेको र दोस्रो नेपाल वायुसेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजाबहाक हुनुका साथै धेरै हवाई माफियाको आँखा यसलाई निजीकरण गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको प्रयासमा रहेकाले निगमलाई पनि निजीकरण गर्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

केही बर्षअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा जर्मनीको लुफ्थान्सा कम्पनीले निगमको व्यवस्थानलाई सहयोग गर्न इच्छा देखाउँदै आएको थियो । उक्त कम्पनीले के कसरी सहयोग गर्ने ? भनेर विस्तृत प्रस्ताव सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले त्यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको थिएन् ।

त्यसपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित पाँच वटा दूतावासलाई पत्र पठाउँदै निगम व्यवस्थापन करारमा दिन प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । त्यसमा पनि लुफ्थान्सा एक्लैले प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई गत बर्र्ष नै पत्र पठाएको थियो । अर्थले आफ्नो राय पर्यटनलाई पठाइसके पनि अहिलेसम्म पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गर्ने आँट भने गरिसकेको छैन् ।

अहिलेको कार्यदल गठनको उद्देश्य लुफ्थान्साको प्रस्तावलाई मुर्तरुप दिने उद्देश्यप्रेरित रहेको देखिन्छ । खरेललाई पनि निगम निजीकरणमा लैजाने उद्देश्यका लागि सुनियोजितरुपमा भित्राइएको हवाई क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । चिनियाँ जहाजदेखि वाइडबडी ए३३० जहाजहरु महिनौंसम्म विभिन्न वहानामा नउडाईकन राख्नुको उद्देश्य पनि ‘निगम सुधारका लागि निजीकरणको विकल्प छैन्’ भन्ने डिजाइनअन्तर्गत रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

युनियनका संयोजक डाँगीले यसअघि पर्यटनमन्त्री नहुँदा धेरै कुरा सोझै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्न व्यहारिक कठिनाई रहेको र मन्त्री आएपछि धेरै समस्याको समाधान हुने आशा आफूहरुले पाल्दै आएको स्मरण गर्दै तर कार्यदल गठनले आफूहरुलाई सशंकित बनाएको बताए । उनले आफ्नै पार्टीनिकट सरकार भएकाले पनि आफूहरुलाई बोल्न तथा विरोध गर्न कठिनाई हुने गरेको भन्दै तर अब निगम बनाउने र आम कर्मचारीहरुको हितका लागि चुप लागेर नबस्ने बताए ।