काठमाडौं । अमेरिका बसाई लम्ब्याउन र स्थायी बसोबास (ग्रिन कार्ड) गर्न चाहनेमाथि अमेरिकी सरकारले कठिन नीति ल्याउने भएको छ। आप्रवासी कामदारलाई लक्षित गर्दै सो मुलुकले यस्तो कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।
एक वर्षयता खाद्यन्न र सार्वजनिक आवास लगायतमा सरकारी सहुलियत लिएकालाई लक्षित गर्दै यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरिएको हो। सरकारी सुविधामा निर्भर हुन नदिन र सार्वजनिक सुविधामा आफैँ निर्भर हुन यस्तो तयारी भएको बताइएको छ।
‘पब्लिक चार्ज रुल’ सोमबार संघीय रजिष्टरमा प्रकाशित भएको विदेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। गैरकानूनी रूपमा अमेरिका भित्रिन चाहनेलाई यो नीति सोझै बाधक हुनेछ।
यस्तो नियम आगामी अक्टोबर १५ तारिखदेखि लागू हुने बताइएको छ। यो नियम यसअघि ग्रीनकार्ड लिइसकेका आप्रवासी, साथै शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाको निम्ति लागू हुने छैन।
तर, भिसा अवधि लम्ब्याउन खोज्ने, ग्रिनकार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिएकालाई असर पर्ने बताइएको छ। अमेरिकामा गैरकानूनी रूपमा बसिरहेका करिब दुई करोड ५० लाख व्यक्तिमध्ये बहुसंख्यकलाई अमेरिकी नयाँ नीतिले प्रभावित पार्ने सञ्चारमाध्यमको ठहर छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको यो नीतिले कैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेकालाई आफ्नै मुलुक फर्कन दबाब दिने भए पनि पूर्णरूपमा आप्रवासीको समस्या समाधान नहुने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
वषौंयता अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका तर राज्यविहीन आप्रवासीले अमेरिकी नागरिकता हासिल गर्ने बाटोबारे ट्रम्पको योजना स्पष्ट नभएको प्रतिपक्षी डेमेक्राट्सको आरोप छ। यद्यपि ट्रम्पको नयाँ प्रस्ताव अमेरिकी संसद्बाट अनुमोदित हुन भने बाँकी छ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
