काठमाडौं । संसदको अर्थसमितिले बैंकहरुलाई स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिँदै नयाँ मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेका विभिन्न विषयको अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यो समितिले बैंकका सञ्चालक तथा सीईओका हकमा जारी गरेको उमेर हदको सीमा र बैंकहरुको स्प्रेड दर ५.४ बाट घटाएर ४.४ कायम गर्ने व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।
समितिको आजको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रवन्धकलगायतलाई बोलाइएको थियो ।
