काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिको अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले मौद्रिक नीति र पुँजी बजारको अध्ययन गर्न उप समिति बनाएको छ । नेकपा सांसदमा रामकुमार झाक्रीको संयोजकत्वमा गठित उप समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
उप समितिले मौद्रिक नीतिपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, सो उप समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रियाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उप समितिमा रामबाबु यादब, प्रमिला राई, कुमार राई र देव नारायण चौधरी सदस्य रहेका छन् । उप समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ, त्यस अवधीमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिने अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताए ।
‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको अर्थमा बुझ्नु भएन तर अध्ययन अवधिभर खास प्रक्रिया बढाउन मिल्दैन्, अध्ययनले आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने दिन पनि सकिन्छ’, अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले भने । त्यस्तै, समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर, नयाँ स्प्रेड दरबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।
बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव राजन खनाल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउद लगायत सहभागी थिए । उनीहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
गभर्नर डा. नेपालले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजी बजारको विस्तारमा सघाउन चाहेको बताए । उनले १९ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिईसकेको जानकारी पनि दिएका थिए । अर्थ सचिव राजन खनालले एक दर्जन मुलुकहरुमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको विवरण नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले पनि बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने व्यवस्था अघि सारेर पुँजी बजारको विस्तार गर्न चाहेको बताएका थिए ।
