काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहुलियत कर्जामा कडाई गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सरकारको महत्वकांक्षी योजनामा असहयोग गरेको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई संख्या तोकेरै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सार्ने तयारी थालेका हुन् । अर्थमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ लाई संसोधन प्रक्रिया समेत अघि बढाईसकेका छन् । ‘सहुलियत कर्जाको कार्यान्वयनमा बैंकहरुले अनिच्छा देखाएका छन्, अब संख्या तोकेरै कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिँदैछ’, बिहिबार राजधानीमा आयोजीक एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भनेका थिए ।
भदौं पहिलो हप्ताबाटै संसोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थमन्त्रीको तयारी छ । ‘बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्, अब कार्यबिधि संसोधन गरेर निश्चित संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
संसोधित कार्यबिधिमा बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा पनि ५ सय जनालाई अनिवार्य रुपमा बिभिन्न ७ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नैपर्नेछ । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई समेत संख्या तोकेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । त्यस बाहेक सरकारले शिप सिक्नका लागि समेत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था अघि सार्दैछ । ‘उद्यमशिल बन्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनियो तर शिपयुक्त जनशक्ति भेटिएन, त्यसो हो भने अब शिप सिक्नकै लागि पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सोँच बनेको छ’, राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, कार्यबिधि संसोधन गरेर निर्देशक समिति बनाउने र त्यसले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत थपिँदैछ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधि मार्फत ब्याज अनुदानमा भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यीमध्ये महिला उद्यमशिलता कर्जा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ भने बाँकी ६ वटा कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । यसरी प्रदान गरिने कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै थप गरेर वितरण गर्न सक्नेछन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यबिधिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७५ भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
