काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटमा ‘हाइब्रिड’ कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गर्यो । यस्तो व्यवस्था नेपालमै पहिलो पटक गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थाले हालको इञ्जिनमा आउने कारको तुलनामा हाइब्रिड कार निक्कै सस्तो हुने भन्दै गाडी बिक्रेता र उपभोक्ता समेत उत्साहित भए । तर, यो उत्साह धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । भन्सार विभागका सीमित अधिकारीहरुको अकर्मन्यताका कारण हाइब्रिड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ‘कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क (इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्ता स्पेसिफिकेसन भएका सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
नयाँ नियमअनुसार हाल नेपाल आयात भइरहेका कारको तुलनामा हाइब्रिड कारमा लाग्ने राजश्व ६१ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने थियो । तर, यो व्यवस्थाले सीमित कार आयातकर्ताहरुलाई मात्र फाइदा भएको भन्दै भन्सार विभागका अधिकारीहरुले बजेटमै भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
यो व्यवस्थाअनुरुप नै सबैभन्दा पहिला मारुती सुजुकीले हाइब्रिड कार ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर सो प्रयासलाई सफल हुन दिइएको छैन् । यी घटनाक्रमका पछाडि गाडी बिक्रेता र भन्सारका अधिकारीहरुको चलखेल र मिलेमतो मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हाइब्रिड कारमा छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई तुहाउने गरी कतिपय गाडी बिक्रेता र डिलरहरुले भित्रभित्रै सक्रियता बढाइरहेका समेत स्रोतहरुले दाबी छ । हाइब्रिड कार भित्र्याउन नसक्ने, अरुले भित्र्याएको खण्डमा आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने सोंच राख्नेहरुलाई भन्सारका अधिकारीहरुले समेत सद्भाव राख्दा अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरेको महत्वपूर्ण घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
बजेटमा भएको छुटको यो व्यवस्थाले गाडी बिक्रेताभन्दा बढी कार खरीदकर्तालाई फाइदा हुने थियो । उपभोक्ताले सस्तोमै गाडी चढ्न पाउँथे भने वातावरणमा समेत त्यसको सकारात्मक असर पथ्र्यो । तर, भन्सार विभागले बजेटमा भएको व्यवस्थाको समेत अपव्याख्या गर्दै छुटको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
स्रोतहरुका अनुसार भन्सार विभागका डिजी र उच्च अधिकारीहरुको मिलिभगतमा बजेटमै भएको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न नदिने, निश्चित कम्पनीले व्यापार गर्न खोज्दा आफू पछि परिने डरले कतिपय गाडी डिलरहरुले भन्सारका अधिकारीहरुलाई प्रभावित गर्नेसम्मको खेल खेलेका छन् । आफैंले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा भन्सारका अधिकारीहरु कतिपय गाडी डिलर र बिक्रेताबाट प्रभावित भई महत्वपूर्ण कार्यक्रममै अवरोध बनिरहँदा समेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसप्रति कुनै चासो दिएका छैनन् ।
हाइब्रिड कारले माइलेज पनि धेरै दिने र एक करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने कार ६५ देखि ७० लाख रुपियाँमै आउनसक्ने अवस्था हुन्छ । यसअघि पनि नेपालमा हाइब्रिड कार नआएका होइनन् । विगतमा ल्याइएका हाइब्रिड कारमा एकैखालको भन्सार तथा अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । यसपटकको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले हाइब्रिड कारको आयात र प्रयोगलाई बढाउथ्यो । तर भन्सार विभागका कारण बजेटमै भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन आउन सकेको छैन् ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा आम उपभोक्ताले मार खेप्नु परेको छ । बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास गरिरहँदा पनि अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । जसका कारण बजेटमा भएको घोषणा अनुसार हाइब्रिड कार नेपाल भित्रिन सकेको छैन । सस्तोमै कार चढ्ने इच्छा सँगालेर पर्खिबसेका उपभोक्ता समेत दिक्क बनेका छन् ।
सवारी साधनलाई विलाशिता र आवश्यकताको हिसाबमा गत वर्ष वर्गिकरण गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत भने हाइब्रिड कारलाई निक्कै राहत दिए, तर अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको एउटा विभागका डिजीका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यप्रति उनले ध्यान दिन नसकेका देखिएको छ । यसले बजेटमा घोषणा हुने कतिपय आकर्षक कार्यक्रम भ्रष्ट र अविवेकी कर्मचारीतन्त्रका कारण कसरी तुहाउन खोजिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँछ । हाल नेपाली बजारमा औपचारिक रुपमा यस्ता गाडी बिक्रीका लागि उपलब्ध छैनन् ।
इन्टरनल कम्बसन इन्जिन र इलेक्ट्रिक मोटर दुवै प्रयोग गर्न मिल्ने कारलाई हाइब्रिड कार भनिन्छ । यी कारमा डिजेल वा पेट्रोल इन्जिनको साथमा इलेक्ट्रिक मोटर उपलब्ध हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ब्याट्री दुबैको प्रयोगबाट सो कार चलाउन सकिन्छ । त्यसैगरी विद्युतबिनै यसको ब्याट्री चार्ज गर्न सकिन्छ ।
भन्सार विभागका डिजी रामेश्वर दंगालले हाइब्रीड कारको परिभाषामा केही गडबडी देखिएकोले अध्ययनका लागि समय लागेको र बजेटमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आफूहरुले कुनै अवरोध सिर्जना नगर्ने दाबी गरे । कतिपय गाडी डिलरहरुसँग तपाईहरुको मिलीभगत भई अरु कतिपयलाई चाहि व्यवसाय गर्न नदिने गरी अवरोध सिर्जना गरेको आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘त्यो होइन, अध्ययनका लागि समय लागेको हो, अरु केही होइन ।’
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले हाइब्रीड कारका लागि बजेटमा विशेष छुटको घोषणा भए पनि कस्तो कारलाई हाइब्रीड मान्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेकोले समय लागेको दाबी गरे । ‘कतिपय गाडी डिलरहरुले हाइब्रीड कार भित्र्याउन चाहे पनि नपाएको कुरा हाम्रो नोटिसमा पनि छ ।’ उनले भने–‘यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौ । के–के मापदण्डका आधारमा हाइब्रीड कार मान्ने भन्ने विषय दुईचार दिनमै प्रष्ट हुन्छ, त्यसपछि सोही परिधिभित्र रही गाडी बिक्रेताहरुले हाइब्रीड कार भित्र्याउन पाउनेछन् ।’
