निजीकरण गरिएका १८ उद्योगको हिसाब/किताब खोज्दै सरकार, विज्ञ समुह गठनको तयारी

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले निजीकरण गरिएका १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको हिसाब किताब खोज्न थालेको छ । सरकारले निजीकरण ऐन २०५० मार्फत निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको हिसाब किताब खोज्न थालेको हो ।  त्यसका लागि केहि दिनभित्रै विज्ञ समुह गठनको तयारी समेत भैसकेको छ । ‘निजीकरणको उदेश्य पुरा भयो की भएन ? उदेश्य र सम्झौता अनुसार ती उद्योगहरु सञ्चालन भए की भएनन्, सरकारले पाउनुपर्ने लाभ पायो की पाएन भनेर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो ।

निजीकरण ऐन मार्फत १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए भने १५ वटा उद्योग बन्द गरिएका थिए ।
सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योग मध्ये हाल १२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी ६ वटा बन्द गरिएका छन् ।
सम्झौताका सर्तहरु उल्लंघन गर्दै हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना बन्द मात्रै गरिएको छैन, जग्गा समेत प्लटिङ गरेर बेचिसकिएको छ ।
भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा छैनन् ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै निजीकरणबारे समिक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले निजीकरणको उपलब्धि खोजिनुपर्ने बताईरहेका थिए । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बामपन्थी सरकारका अधिकांश नेताहरुले निजीकरणका नाममा सरकारी उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था नाजुक रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत उजागर गरेको छ । ‘निजीकरण गर्दा सञ्चालन गरीे रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ । उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको देखिएन ।’, महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

महालेखाले निजीकरण ऐन, २०५० आएपछि निजिकरणले गति लिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो कार्य प्रभावकारी नभएको, निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुनः बन्द गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सञ्चालित १२ संस्थामध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै नाफामा रहेका छन् । चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ भने रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको छ । नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा सञ्चालनमा भैरहेको छ ।

खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थाका लागि मात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैंयाँ तलब भत्ताका लागि वितरण गरेको थियो । महालेखाले अघि भनेको छः ‘निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।’

Advertisement

Advertisement

Advertisement