काठमाडौं । अहिलेसम्म अवधारणामै सीमित कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसाउने डाइभर्सन परियोजनाका विषयमा गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ बीच तीव्र विवाद सुरु भएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट तराईका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त १ सय ४० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना केन्द्र सरकारले बनाएको छ । तर, आफ्नो प्रदेशका पाँच जिल्लाका तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खाग्रस्त हुन सक्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशले यो योजनालाई कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने घोषणा गरेको छ । उता, प्रदेश ५ ले पनि कालीगण्डकीको डाइभर्सनबाट १ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र तराईका आफ्ना जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने तर्क गर्दै योजना बन्नैपर्ने अडान राखेको छ ।
‘हाम्रो प्रदेशका पाँच जिल्लाको आधारका रूपमा रहेको कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गर्ने योजना हामीलाई मान्य छैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘प्रदेश ५ का दुई जिल्लालाई हरियाली बनाउने नाममा गण्डकीका पाँच जिल्लालाई मरुभूमीकरण गर्न मिल्छ रु यसको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?’ यता, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै विवाद गर्नुको अर्थ नरहेको तर्क गर्छन् । ‘आयोजनाहरू राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्धारण गर्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले यसबारे हामीले विवाद गर्नु आवश्यक छैन ।’
विवादको चुरो
मुस्ताङ उद्गम रहेको कालीगण्डकी नदी म्यादीको बेनी, बाग्लुङ हुँदै पाल्पाको राम्दीसम्म सोझै दक्षिण झर्छ । त्यसपछि करिब डेढ सय किलोमिटर पूर्व–दक्षिणतिर बग्दै चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सीमा देवघाटमा पुगेर त्रिशूलीसँग मिसिन्छ । त्यहाँबाट यो नदी नारायणी बन्छ । संघीय सरकारले पाल्पाको राम्दीबाट यो नदीलाई सोझै तल झार्न त्यहाँ सुरुङ बनाई तिनाउमा मिसाउने तयारी गरेको छ । त्यहाँबाट डाइभर्सन गर्दा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र प्रदेश ५ का कपिलवस्तु र रुपन्देही जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउने योजना संघीय सरकारको हो ।
यही योजनालाई प्रदेश ५ का सरकार र जनताले स्वागत गरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशले भने तीव्र विरोध जनाएको छ । अहिले पनि यो नदीबाट सिँचाइ सुविधाको लाभ लिन नसकेको गण्डकी प्रदेशले आफ्ना पाँच जिल्ला सुक्खाग्रस्त हुने तर्क गरेको छ ।
तर, पाल्पाको राम्दीबाट देवघाटसम्म पहाडी क्षेत्र पर्ने भएकाले सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने सम्भावना पनि न्यून छ । देवघाटभन्दा तल्लो क्षेत्र तराई पर्ने भएकाले नारायणीबाट पनि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिन्छ । भारतले गण्डक बाँधमार्फत नवलपरासीको २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइदिएको छ । थप १५ हजार हेक्टरको पनि डिपिआर सकिएको छ ।
पानी डाइभर्ट गर्ने गरी केन्द्र सरकारले अघि बढाएको उक्त आयोजना बन्नै नदिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङको अडान छ । नेकपाकै प्रदेश ५ का नेता विष्णु पौडेल तथा सर्वसाधारणले भने आयोजना बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
विज्ञको भनाइ
कपिलवस्तुमा पानीका लागि सानो बहाव भएको वाणगंगा खोला र रुपन्देहीमा हिउँदमा पानी नै नहुने खोला तिनाउ मात्रै छ । तर, खेतीयोग्य जमिन भने प्रशस्त छ । त्यसैले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना आवश्यक भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तर्क छ । ‘मेरो क्षेत्रको नदीको पानी अर्काले लैजान आँट्यो, तर मलाई चाहिँ के लाभ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ आयोजना प्रमुख (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) सुरेश शर्माले भने, ‘दुवै प्रदेशले लाभ पाउने गरी आयोजना विकास हुनुपर्छ ।’
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
