एक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणका २५ कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमा २५ कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरेको छ । २०७५ भाद्र एक देखि अहिलेको अवधिसम्ममा विभिन्न कसुर गर्ने कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन् ।

उप–प्रबन्धक देखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीलाई सजाय दिएको प्राधिकरण विभागीय कारबाही शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई नसिहत दिनेदेखि सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको सजाय दिएको छ ।

कूल ६ कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् । काभ्रे वितरण केन्द्रका सुपरभाइजर दिनेश थापा, भक्तपुर वितरण केन्द्रका भगवानसागर भैल दुहबी वितरण केन्द्रका गोविन्द न्यौपाने, विराटनगर वितरण केन्द्रका सुदामप्रसाद बन्जारा सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् ।

मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रका नीतिबहादुर गुरुङ, जोरपाटी वितरण केन्द्रका विदुर पुडासैनी र नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका जयराम न्यौपानेलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको शाखाले जनाएको छ । विभिन्न तहमा कार्यरत ६ जना कर्मचारी असाधारण विदामा बसेको कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् ।

कारबाहीमा पर्नेमा विद्युत व्यापार विभागका सहायक प्रबन्धक तेजकृष्ण श्रेष्ठ दमक वितरण केन्द्रका टिकाप्रसाद बराल, काठमाडौं ग्रिड महाशाखाकी अन्जुकुमारी बास्तोला पर्वत वितरण केन्द्रकी रामपरीक्षण चौधरी , महाराजगन्ज वितरण केन्द्रकी इच्छा श्रेष्ठ र भक्तपुर वितरण केन्द्रका कार्यालय सहयोगी नविनध्वज राणा छन् ।

यसैगरी २ कर्मचारी घटुवामा परेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सहायक प्रबन्ध सञ्जयकुमार लाल र जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका बरिष्ठ सहायक अमरेन्द्रकुमार सिंह घटुवामा परेका हुन् ।

प्रणाली सञ्चालन विभागका सहायक प्रबन्धक निरज खतिवडालाई सेवाबाट अनिवार्य अवकास दिइएको छ । उनले गरेको कसुरका आधारमा सेवाबाट अवकास दिइएको हो । जनकपुर वितरण केन्द्रका उप–प्रबन्धक सूर्यनारायण मण्डल आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् ।

उनलाई पुनः यो कसुर नदोहोर्याउन सचेत गराएको शाखाले जनाएको छ । राजविराज वितरण केन्द्रका सहायक प्रबन्धक चन्द्रनारायण साह र गौशाला वितरण केन्द्रका इन्जिनियर रोशनकुमार सिंह र दुहवी वितरण केन्द्रकी चन्द्रकला दाहाललाई पनि स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको कसुरमा सचेत गराइएको छ ।

जनकपुर वितरण केन्द्रका कम्प्युटर अपरेटर सक्कलदेव यादवलाई सेवामा पुनर्वहाली गरिएको छ । २०६६ असोज २७ गतेदेखि लागु हुने गरी उनलाई पुनर्वहाली गरेको शाखाले जनाएको छ ।