तीन पल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बल्ल सार्वजनिक, यस्ता छन् निर्णय

gokul-baskota

काठमाडौं । मन्त्रि परिषद्को तीन पल्ट बसेको बैठकको निर्णय सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबार सार्वजनिक गरे । बैठकका निर्णयहरु यस्ता छन्ः

२०७६ भदौ १, २ र ४ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयः
१. नेपाली महावाणिज्यदूतावास, ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधि (४ वर्ष)का लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३. नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मुल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. वैदेशिक रोजगार (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
५. विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. साविकको ‘द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड’का महाप्रवन्धक श्री राजु लौडारीले दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
७. बर्दियाको मुक्त कमैया बसोवास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका–१ को मधुवनबस्ती, सृजनाबस्ती र मिलनबस्तीमा रहेका मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
८. टौडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० के।भी। प्रशारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
९. नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न २०७६ साउन, भदौ र असोज महिनामा पनि कटानमुछान तथा संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाई संलग्न शर्तहरू पालना गर्नेगरी वन प्रवेशपूर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउदा सामान्यतया ज्येष्ठ मध्येबाट कम्तिमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
११. नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयको नाममा दर्ता कायम भई हाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. २१ हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१४. सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीश, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगतका आयोजनाहरूका लागि तीन जना राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६. जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौं प्रकारका ३०२३ नामका विषादीहरू पञ्जिकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोजिम किटनाशक–५, ढुसीनाशक–१ विषादीहरूको पञ्जिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१७. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका वडा नं १ का वडाअध्यक्षको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार हुने गरी उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने र सो को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
१९. मदन मण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, गाईघाटको कार्याक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा–भिमान सडकखण्डमा निर्माण हुने÷स्तरोन्नती गरिने सडकको सीमा भित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
२०. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना–योजनाहरूको निमित्त राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका तीन सय ९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२१. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट प्रदेश सचिव पदमा कमकाज गर्न खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
२२. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति आव २०७६।७७ का लागि राजपत्रांकित पदमा दुई सय ७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२३. राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२४. धौवादी फलाम खानी लिमिटेड खस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२५. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२६. नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२७. कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२८. भूमी सम्बन्धी (सात्रौं संशोधन) नियमहरू, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२९. नेपाल राष्ट्र बैंक ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३०. बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३१. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३२. प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३३. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३४. अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्ता समबन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३५. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा समेत भिडियो कन्फरेन्सीङ लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।