अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्दै घर बनाउन नपाइने, जग्गा कारोबारीको मोटो कमाई सुक्ने

bhumafiya-malpot

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ । यसअनुसार कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिनेछ । ती जग्गालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भू–उपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यही आधारमा स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायत विषय गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त आधारपत्र तथा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासलगायत आधारमा संघीय भू–उपयोग योजना तयार पारी संघीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराई लागू गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी छुट्टै भू–उपयोग योजना बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहहरूले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि बेग्लाबेग्लै भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्नेछ । योजना तयार पार्दा औद्योगिक कोरिडोर, राष्ट्रिय परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, विद्यालय या अन्य शैक्षिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थल, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकमा कुल भूमिको वन ३०.५, कृषिभूमि २५, चट्टान १४.४, चरन क्षेत्र ११.७, बुट्ट्यान क्षेत्र ४.१, नदी र खोला २.९, हिउँ ग्लेसियर १.५, सहरी क्षेत्र ०.४, बञ्जर (रूखो) भूमि ०.४, ताल र जलाशय ०.१ प्रतिशत छ । यही बनोटका आधारमा सरकारले जग्गाका १० वर्गीकरण गर्न लागेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सोही वर्गीकरणबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार गरी जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जामा कुन वर्गीकरणमा परेको जग्गा हो, स्पष्ट खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । एउटा प्रयोजनलाई छुट्ट्याइएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि परिवर्तन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसो गर्नुपरे लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले कारण र आधार खुलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद् हुँदै प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद्सम्ममा धाउनुपर्नेछ । प्रादेशिक परिषद्ले समेत एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा सहजै उपयोग गर्न दिन सक्नेछैन ।

त्यसका लागि वातावरण, वन, भूमि, नापी, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले अध्ययनबाट जायज ठहर्‍याए मात्र स्थानीय भू–उपयोग परिषदको निर्णयबाट जग्गाको प्रयोजन बदल्न पाइनेछ ।

स्थानीय परिषद्ले प्राकृतिक विपत्तिका कारण कुनै बस्ती क्षेत्र जोखिममा पर्दा अन्यत्र बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए मात्र कृषिक्षेत्रमा घर बनाउन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय भू–उपयोग परिषद्, प्रदेशमा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद रहनेछन् ।

केन्द्र सरकारले ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमाभूउपयोग परिषद् मातहतमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

विधेयकमा कृषिक्षेत्रमा परेको साविक घरमा बसिरहेका व्यक्तिले आफ्नै जग्गामा नयाँ घर बनाउन या बसोबास विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख छ । घर भत्केमा र अन्यत्र जग्गा नभएमा मात्र त्यस्ता व्यक्तिले कृषिक्षेत्रमा ससर्त घर पुनर्निर्माण गर्न पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण भएको ठाउँबाहेक अरू जग्गामा कित्ताकाट गर्न, घडेरी विकास गर्न या घर बनाउन प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सरकारले अब खेतीयोग्य जमिनको थप खण्डीकरण हुन नदिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिभूमिमा यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले जग्गाको न्यूनतम परिमाण तोकी चक्लाबन्दी गर्नेछ । ऐनअनुसार खेतीयोग्य जमिनका कित्ता एकीकरण गरी तोकिएको परिमाण नघटाई चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

एउटा चक्लाबन्दीमा कति जग्गा रहने भन्ने नियमावली बनाएर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै पनि प्रयोजनले चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले जग्गाको मूल्यांकन र कर निर्धारण गर्न वर्गीकरणलाई नै प्रमुख आधार मान्ने भएको छ । वर्गीकरणअनुसार भूमिकर र मूल्यांकन फरक–फरक हुने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।