काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरि कार्यकारी निर्देशकसम्मको जिम्मेवारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुन शास्त्रका पनि स्नातक उपाधि, बेलायतको ब्रुनेल विश्वविद्यालयबाट वित्तिय अर्थशास्त्रमा पनि (एमएस) स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन, यो विगत हो रमेश कुमार पोखरेलको ।
उनले सन २०१० देखि २०१२ सम्म अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सल्लाहकार भएर सेवा गर्ने अवसर पनि पाएका थिए । उनै पोखरेलको कमाण्डमा विगत ७ महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एग्रेसिभ मुभ लिईरहेको छ । बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएपछि पोखरेलले एउटा योजना बनाएका छन–‘सबै नेपालीमाझ पहुँच पुर्याउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने अनि आत्मनिर्भर बन्ने ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भए अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने अभियानमा उनी जुटेका छन् ।
२०७२ साल चैत २५ गते बाट कैलाली जिल्लाबाट पाइट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाग्लुङ, इलाम हुँदै हालसम्म ४६ वटा जिल्लामा विस्तार भैसकेको छ । केहि समयभित्रै थप १७ वटा जिल्लामा पुर्याउने तयारीमा उनको टिम अहोरात्र खटिईरहेको छ । ३१ वटा विस्तार गर्न बाँकी रहँदा भुगोलका हिसाबले ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल देखिन्छ । ७ वटा जिल्ला पाइप लाइनमा छन् । 'हामी लामो रेसका घोडा हौं, हतारिने फुर्सद पनि छैन् र असफल हुने छुट पनि छैन, हामी निरन्तर कार्यक्रम सफलताका लागि लागिपर्नेछौं', पोखरेलले सगौरव सुनाए ।
कति नागरिक समेटिए ?
हालसम्म ५ लाख ३० हजार परिवारका १९ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आईसकेका छन् । तिमध्ये ५ लाख २५ हजार जना अति विपन्न(अल्ट्रा पुअर) नागरिक छन् । ३ सय वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यक्रममा सेवा प्रदायकका रुपमा छनौट गरिएको छ । तीनै संस्थाहरुबाट नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्योपचार गराउन सक्छन् ।
एजेन्ट कति ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा इन्स्योरेन्स एजेण्टलाई दर्ता सहयोगी भन्ने गरिएको छ । त्यस्ता सहयोगीहरुको संख्या ६ हजार २ सय पुगिसकेको छ । उनीहरुलाई ३ दिनको तालिम दिएर काममा खटाउने गरिएको छ । ५ जनाको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा ३५ सय रुपैंयाँ योगदान रकम तिर्नुपर्छ । त्यहि रकमबाट दर्ता सहयोगीलाई कमिसन दिइन्छ ।
एउटा वडामा एक जना दर्ता सहयोगी राखिएका छन् । वडाको ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमा गराउने एजेण्ट अर्थात दर्ता सहयोगीले प्रिमियमको १२.५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यो भन्दा कम नागरिक सहभागी भ एभने १० प्रतिशत कमिसन आउँछ । ‘कतिपय दर्ता सहयोगीले त यहि पेशामार्फत राम्रो आम्दानी गरेर जिविकोपार्जन समेत गरिरहेको जानकारीमा आएको छ, स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको पहुँच पनि बढ्ने, दर्ता सहयोगीको रोजीरोटी पनि चल्ने भएपछि हामी पनि उत्साहित छौं’, पोखरेलले भने । दर्ता सहयोगीका लागि दश जोड २ अर्थात प्लस टुसम्मको सर्टिफिकेट अनिवार्य गरिएको छ । महिला स्वयं सेवीका हकमा भने एसएलसी वा एसइई उतिर्ण भए पुग्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट
हालसम्म ३ सय वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उपचार सेवा लिन सकिन्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थादेखि जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल छन् । त्यस बाहेक निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित अस्पतालहरु, सामुदायिक अस्पताल र केहि मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका रुपमा छनौट गरिएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्वतः छानिन्छन भने अन्यका हकमा छनौटका मापदण्ड बनाईएका छन् । उनीहरुले कार्यक्रममा आवद्ध हुन आवेदन दिएपछि पूर्वाधार र सेवा गुणस्तरको अनुगमन गरेपछि उपयुक्त देखिएमा मात्रै सूचिकृत हुन्छन् ।
भुक्तानीको प्रणाली
सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सेवा प्रदान गरे वापत त्यसको मूल्य पाउनुपर्छ । गुणस्तरिय सेवा प्रवाहको पहिलो सर्त भनेकै सेवाको मूल्य प्राप्त गर्नु पनि हो । बोर्डले आफ्नै भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको छ । इमिस नामको प्रणाली मार्फत सेवा प्रदायक संस्थाले आवश्यक कागजातसहित दावी गर्नुपर्छ । बोर्डले कागजातहरुको अध्ययन गरेर ढिलोमा एक महिना भित्र भुक्तानी दिन्छ । त्यस्तो भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै हुने गरेको छ ।
र फ्रड पनि
‘फ्रड भनेको संसारका सबै मुलुकहरुका लागि समस्या नै हो । हामी भन्दा धेरै पहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने मुलुकहरु अझै पनि फ्रडबाट ग्रस्त भैरहेका छन् । हामी त भर्खर कार्यक्रम आरम्भ गरिरहेका छौं । हामी सचेत भएर काम गरिरहेका छौं ।’, पोखरेलले भने । उनका अनुसार समय समयमा नमुना छनौट गरेर फ्रड अध्ययन गरिन्छ । ‘सबै ठिक दावी मात्रै आउँछन् भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छैन् । पहुँच बढाउँदै जाऔं, गुणस्तर र फ्रड मेनेजमेन्ट पनि गर्दै जाऔं भन्ने सोँचमा छौं ।’, पोखरेलले भने ।
सातै प्रदेशमा संरचना
बोर्डले सातै प्रदेशमा संगठन संरचनना बनाएको छ । प्रदेश कार्यालय र दर्ता अधिकारी तोकिएका छन । जिल्ला तहमा पनि आवश्यकता अनुसार १ देखि ५ जनासम्म दर्ता अधिकारीहरु खटाईएका छन् । संघीय संरचना अनुसार काम थालेको भएपनि तल्लो तहमा अधिकार भने प्रत्यायोजन भएको छैन् । ‘कार्यक्रम विस्तार गरियो तर कानुन, निर्देशिका र नियमहरु थिएनन् । त्यो सबै बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्छाै ।’, पोखरेलले संकल्प व्यक्त गरे ।
जनशक्तिको अवस्था
अहिले बोर्डमा जम्मा २ सय जनाको जनशक्ति छ । ७७ जिल्लामा पुग्नका लागि ५ सय ४० जना शक्ति आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । ‘हामीले संख्या मात्रै होइन गुणस्तर पनि बढाउनुपर्छ । त्यति जनशक्ति भयो भने सबै पालिकाहरुमा सेवा विस्तार गर्न सक्छौं र नागरिकले गुणस्तरिय सेवा पाएको महशुस पनि गर्न सक्नु हुनेछ ।’, उनले योजना सुनाए ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय
प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्नका लागि सर्व पक्षिय सहभागीता रहेको समन्वय समिति ऐनमै परिकल्पना गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले पनि समन्वयात्मक ढाँचाको परिकल्पना गरेको छ । त्यो मोडलमा कार्यक्रम संचालन गर्न संरचना बनाउने काम अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
आम्दानी-खर्चको हिसाब र आत्मनिर्भर बन्ने बाटो
कुनै पनि कार्यक्रमको दिगोपनामा आम्दानी र खर्चको विवरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बोर्डले हाल डेढ अर्बको हाराहारीमा प्रिमियम संकलन गरेको छ । तर खर्च भने ३ अर्ब भन्दा माथी पुगिसकेको छ । आम्दानी र खर्च बीचको खाडल डेढ अर्ब जतिको देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले हामी कार्यक्रम प्रवद्र्धनकै चरणमा छौं । जब हामीले कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै सहभागी जनसंख्या वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यसले प्रिमियम संकलन पनि बढ्छ, केहि समयपछि हामी आम्दानी र खर्च बराबर बनाउन सक्छौं । एक दिन हामीले संकलन गरेको प्रिमियमले खर्चलाई उछिन्ने छ ।’, पोखरेलले महत्वकांक्षी योजना सुनाए ।
हालसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको कुनै अभाव देखिन्न । संकलित प्रिमियम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा रहेको नन अपरेटिभ अकाउण्टमा जम्मा हुन्छ । र आवश्यक रकम नेपाल सरकारले सिधै उपलब्ध गराउँछ । ‘प्रिमियम परिचालन र उपयोगको अवसर हामीले पाएका छैनौं । अहिले प्रिमियम पनि नेपाल सरकारले नै लिएको छ भने दायित्व पनि आफैं उठाईरहेको छ । त्यसकारण पनि हामीलाई रकमको कुनै समस्या छैन् ।’, पोखरेलले भने ।
दीर्घकालिन अवधारणा
दीर्घकालमा राज्यले सधैभरी यसैगरि धान्न सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेकै छ । ‘राज्यका अरु पनि धेरै दायित्वहरु हुन्छन् । विकास र सामाजिक सुरक्षाका अरु क्षेत्रको पनि काम गर्नु पर्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने बाटो भनेको संकलित प्रिमियमलाई निश्चित पोर्टफोलियो बनाएर आम्दानी हुने ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर दिनु हो, अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन खर्च धान्न सकिन्छ । अलिपछि चाँही हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर यो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारसँग कुनै अनुदान नलिई सञ्चालन गर्न सक्छौं ।’, पोखरेलले दीर्घकालिन योजना सुनाए । उनले हालसम्म संकलित प्रिमियमलाई क्रमशः एकिकृत गरेर जोखिम रहित ढंगले बिभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग पनि गरे ।
पुनर्बीमाको कुरा
अहिलेसम्म आम्दानी र दायित्व सबै नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । सरकारले आम्दानी र दायित्व व्यहोर्ने भनेपछि पुनर्बीमा गर्नु परेन । तर अब आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ, त्यतिबेला भने पुनर्बीमा गराउनै पर्छ । ‘हामी आफैंले आत्मनिर्भर बन्ने बाटो रोजेको दिन जोखिम न्युनीकरणका लागि पुनर्बीमामा जानै पर्छ । त्यसका लागि बिभिन्न मोडलहरु छन् । नेपाल सरकारको लगानी भएका कम्पनीहरुसँग स्टक लसको सम्झौता गरेर पनि जान सकिन्छ । जसले एउटा तहको रकम लिएर केहि जोखिम लिईदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’, पोखरेलले भने ।
प्रिमियम र सेवा प्रवाहको खाडल
अहिलेसम्म संकलित प्रिमियम र दिईरहेको सेवाका बारेमा बीमांकिय मूल्यांकन भएको छैन् । ‘सुरुमा २५ सय प्रिमियम संकलन गरेर ५० हजारसम्मको सुबिधा दिएका थियौं । अहिले एक हजार वृद्धि गरेर प्रिमियम ३५ सय पुर्याएका छौं र एक लाख रुपैंयाको सेवा दिईरहेका छौं । वृद्ध वृद्धालाई थप एक लाखको सुविधा छ, एचआईभी, छारे रोग लागेका परिवारलाई थप सुविधा दिने भनिएको छ । जटिल प्रकृतिका रोगहरुका लागि सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण ३५ सय रुपैंयाको प्रिमियमले धान्दैन भन्ने नै निष्कर्ष हो ।’, पोखरेलले सुनाए ।
के के छन सुविधा ?
सरकारले कडा रोग भनेका ८ वटा रोगका लागि एक लाखसम्मको सुबिधा छ । त्यस बाहेक जस्तो सुकै रोगका लागि पनि स्वास्थ्य बीमाले सेवा दिन्छ । यसमा ओपिडी, ल्याब, फार्मेसी लगायतका सबै सेवा समेटिएका छन् ।
कस्लाई कति पैसा ?
पाँच जनाको परिवारलाई ३५ सय प्रिमियम छ । बाँकी प्रति सदस्य ७ सय प्रिमियम थपेर २० हजारको थप सुबिधा पाइन्छ । १० जनासम्मको परिवार छ भने २ लाखसम्मको सुबिधा पाउँछ । परिवारमा ५ जना भन्दा कम सदस्य भएपनि ३५ सय रुपैंयाँ भने तिर्नै पर्छ ।
सेवा विस्तारका योजना
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सबै नागरिकको घर दैलोमा एक वर्षभित्रै सबै नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउने भनेको छ । बोर्डले पनि सोही अनुसार योजना पास गरिसकेको छ ।
के के गरियो ?
‘म आएको ८ महिना जति भयो । १० वटा जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरियो । ७ वटा जिल्ला पाइपलाइनमा छन् । ३ वटा तत्कालै सुरु हुँदैछन् । बाँकी ४ वटामा पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अर्थात म आएपछि १७ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुने चरणमा पुगिसकेको छ ।’, पोखरेलले उपलब्धि सुनाए । त्यस बाहेक उनले नियमहरु बनाउने काम सम्पन्न गरेका छन् । अधिकांश खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् । सूचना प्रविधि जडानको काम पनि सम्पन्न भैसकेको छ ।
चुनौती पनि
अहिलेसम्म रफ्तारमा सेवा विस्तार भैरहेको छ । अब गुणस्तर बढाउनु पर्ने ठूलै चुनौती पोखरेलको नेतृत्वलाई छ । ‘सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरमा बिशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । नागरिकले राम्रो सेवा नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था बन्यो भने कार्यक्रम नै असफल हुन्छ, हामी सचेततापूर्वक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं’, पोखरेलले भने ।
