काठमाडौँ । प्रदेश २ सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूखहरू काट्न नदिने भएको छ । विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई सुझाउने उसको तयारी छ ।
प्रदेशमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले बताए । ‘निजगढको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रैको खाली जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै छौं, निजगढमा लाखौं रूख काट्न दिँदैनौं,’ रायले शनिबार सर्लाहीबाट भने, ‘संघीय सरकारले हामीसँग समन्वय नगरी भटाभट गरेको निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ । हामीसँग समन्वय नगरी गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिँदैनौं ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास यसै वर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार प्रस्तावित निर्माणस्थलमा साना–ठूला गरी करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । रूख काट्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव १४ महिनादेखि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । संघीय सरकारले समन्वय नगरी काम अघि बढाउन लागेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत भने विमानस्थल संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ईआईएसमेत हेर्ने तत्कालीन सहसचिव महेश्वर ढकालले विस्तृत अध्ययन र छलफल नगरी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्री रायले आफूहरू विकासविरोधी नभएको भन्दै संघीय सरकारलाई प्रदेश २ मै अरू खाली जमिन देखाइदिने बताए । ‘धेरै वन विनाश नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ कै बर्दिवास, सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियामा प्रशस्त खाली जमिन भएकाले त्यहीँ विमानस्थल बनोस् भन्ने चाहना हो, यसबारे औपचारिक निर्णय गर्दै छौं ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
