नोटबन्दी र जिएसटीले भारतीय अर्थतन्त्र संकटमा, तनाबमा मोदी सरकार

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले ठूलै झट्का लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अप्रिल जुन महिनामा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घटेर ५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । जबकी गत वर्षको यहि अवधीमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ८ प्रतिशत थियो । जनवरी मार्चको अवधीमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत थियो ।

सन २०१२।१३ को अन्तिम त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जम्मा ४.३ प्रतिशत मात्रै थियो । शुक्रबार जारी गरिएको विवरण अनुसार पछिल्लो त्रैमासिकमा भारतीय औद्योगीक क्षेत्रको विकास दर घटेर ०.६ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि भारती गिरावट आएको छ ।

सरकारको कमजोर नीतिको प्रतिफल
भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले नरेन्द्र मोदी सरकारको कमजोर अर्थनीतिको परिणम देखिन थालेको बताएका छन् । नोटबन्दी र जीएसटीको निर्णयले अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको बताएका हुन् । अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवालाका अनुसार नोटबन्दी र जीएसटीले घरेलु तथा साना उद्योगलाई समाप्त पारेको छ । उनले नोटबन्दी र जीएसटीले अर्थतन्त्रको विकासमा मन्द विष भरिदिएको आरोप पनि लगाए ।

अगस्ट महिनाको सुरुमै रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले अर्थतन्त्रमा मन्दि आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । सन २०१९।२०का लागि प्रक्षेपित ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलााई घटाएर ६.९ प्रतिशत हुने भनेको थियो ।

सरकारी नीतिमाथी प्रश्न
भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २०१९।२० मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गरेकी थिइन् । सन २०२५ भित्र भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५ ट्रिलियन डलर पुर्याउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बार्षिक औषत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अनिवार्य मानिएको छ । त्यति मात्रै होइन सन २०३२ सालसम्ममा भारतीय अर्थतन्त्रको आधार १) ट्रिलियन डलर बनाउने भनिएको छ । तर सरकारले नै जारी गरेका तथ्यांकहरुले भने त्यस्तो सम्भावनालाई आफैं असम्भव भनिरहेको छ ।

झुनझुनवालाले जीएसटीको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरि झन समस्या बढ्दै जाने बताएका छन् । ‘अर्थव्यवस्थामा फेरी परिवर्तन ल्याउन सरकारले अख्तियार गरेका आर्थिक नीतिहरु परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ, आयात कम गर्नु पर्छ, साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, रोजगारी बढाउनुपर्छ र जीएसटीको संरचना बदल्नुपर्छ’, झुनझुनवालाले भने ।