काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढेपछि ०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए ।
आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विभिन्न ओहदामा बसेका व्यक्तिले नदी, पोखरी, ढुंगेधारा, मन्दिर, खुलाचौर, सामाजिक संघसंस्थाको जग्गा, कुलो, चिहान, विभिन्न नदीको उकास भएको जग्गा, सरकारी वनलगायतको गरी करिब १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन थन्क्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्नसमेत पाइँदैन । ‘ठूलाबडाले जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण त्यो सार्वजनिक भएन, लागू गर्न पनि कठिन छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले यसलाई सार्वजनिक गर्न दिएनन् ।’
सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिएको भन्दै उनले आयोगले समाधान पनि सजिलो तरिकाले दिएको बताए । ‘अहिले पनि निःस्वार्थ हिसाबले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने लागू गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लागू गर्न न सरकारले साहस गर्छ, न स्वार्थ समूहहरूले लागू गर्न दिन्छन् ।’ एक आनादेखि रोपनीसम्म सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेको संख्या साढे चार हजारभन्दा बढी रहेको ती अधिकारीले बताए । आयोगले महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा गएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
