संघीयता बलियो बनाउन युरोपका तीन मुलुकले दिए ११ अर्ब ४० करोड

donor-in-Nepal

काठमाडौं । युरोपियन युनियनअन्तर्गतका स्वीजरल्याण्ड, नर्वे र बेलायतले संयुक्तरुपमा नेपालाई ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अनुदान दिन सहमत भएका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सहयोगसम्वन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ एरेन्जमेन्ट (जेसीए)सम्वद्ध स्वीजरल्याण्ड, नर्वे र बेलायत तथा नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त पैसा नेपालको प्रदेशहरुको क्षमता बढाउन खर्च गरिने उल्लेख छ । साथै, सो रकम स्थानीय तहको पनि क्षमता बढाउने जनाइएको छ । सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन प्रदान गरिएको अनुदान रकम प्रदेशहरुलाई बढि सक्रिय, दिगो, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन खर्च गरिने जनाइएको छ ।

चार बर्षमा समाप्त हुने परियोजनाका लागि प्रदान गरिएको यस परियोजनाका विभिन्न गतिविधिमार्फत प्रदशहरुबीच रहेको अन्तर हटाउन पुलको रुपमा काम कोषेढुँगा हुने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ । जेएफएमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था डीएफआईडीका स्थायी सचिव माथ्यो जोन क्राफ्ट, नर्वेजियन राजदूत लासे विजोन, जोनसेन, स्वीस राजदूत एलिजावेथ भन क्यापलरले हस्ताक्षर गरे ।