रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुको माग

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई भेटी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले रुग्ण भएका सबै ठेक्काको म्याद नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थपिनुपर्ने माग गरेका छन् । हालै आएका सचिव सापकोटालाई महासंघ अध्यक्ष रवी सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण क्षेत्रका अन्य विविध समस्याबारे पनि अवगत गराएको हो ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरुको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रष्ट व्यवस्था भएपनि विगतका संशोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप नभइरहेको तर्फ सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समस्या समाधानका लागि महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनको लागि तत्कालका विविध मागहरु सचिव सापकोटा समक्ष पेश गरेको छ ।

संशोधनहरु तत्काल नुहँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ९संशोधन समेत० को भावना र मर्मअनुसार निर्माण कार्य हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेमा नेपाल सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी पुनः विगतकै अवस्था सृजना हुन जाने तर्फ महासंघले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तत्काल हुनुपर्ने संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतमा हुनुपर्ने संशोधनहरुको महासंघको सुझाव (तीन महले० सहित थप मागहरु सापकोटा समक्ष पेश गरेको छ ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेको अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ ।

साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०।६ प्रतिशत बाषिर्क खर्च हुने र एउटा(दुईटा सिमित बैंकहरुले आफूखुसी अत्याधिक कमिसन लिँदा बिड बोन्ड भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्र्फमेन्स बोन्ड भन्दा ४ गुणा बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु अघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएको तर्फ महासंघले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बन्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्य समेत अवरुद्घ भइरहेको भन्दै महासंघले बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचालाई साविककै अनुसार हुनेगरी संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

आफ्ना मागमा तत्काल कुनै सुनुवाई नभए विकास निर्माण कार्य हुन नसकी देश यथास्थितिमा रहने भन्दै महासंघले स्थगित भएको दवावमुलक आन्दोलन पुनः गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।

जवाफमा सचिव सापकोटाले सोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । भेटमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायीहरु लंक केसी, खोपनिधि लोहनी, महासंघका प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement