कपिलको काँधमा ‘नयाँ युगको अभिभारा’– १०औं लाख श्रमिकलाई पेन्सनसहित सामाजिक सुरक्षा

kapil_deo-gyawali

काठमाडौं । ‘आजका दिनमा आईपुग्दा कोषले पुर्णतः संस्थागत आकार ग्रहण गरिसकेको छ । अहिलेसम्म ४ हजार बढी कामदारहरुको साउन महिनाको ३३ लाख भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भैसककेको छ । ४ हजार ७ सय भन्दा बढी संस्थाका ४१ हजार भन्दा बढी कामदार सामाजिक योजनामा सहभागी भैसकेका छन् ।’, यो भनाई हो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीको ।

२०७६ साल साउन १५ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनै ज्ञवालीको काँधमा दशौं लाख नेपालीको जिम्मेवारी आईपुगेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिक।मजदुरहरुको दीर्घकालिन हितका लागि भन्दै अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै मुलुकलाई समाजवादको बाटोमा डोर्याउने अभियान थालेको बताएका थिए ।

सरकारको त्यहि महत्वकांक्षी कार्यक्रमको बाघडोर सम्हाल्न आईपुगेका ज्ञवाली आफैं पनि उत्साहित छन् । ‘संगठित संस्थामा काम गर्नेहरुको जीवनमा आईपर्ने तत्कालिन आपतहरुको निरुपण र बुढेशकालमा पेन्सन दिलाउने यो कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने अवसर जुटेको छ, म उत्साहित छु, केहि गर्ने अठोट झनै बलियो बनिरहेको छ’, ज्ञवालीले उत्साहित मुद्रामा सुनाए ।

भर्खरै संस्थागत हुन थालेको सामाजिक सुरक्षा कोषको सफलताबारे दृढ निश्चियी हुँदै उनले आफ्नो विगतबारे बताए । गुल्मीमा जन्मिएका ज्ञवालीले राजधानीको शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीएससम्मको अध्ययन गरेका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट २०७५ भदौ १२ गते ३० वर्ष सेवा गरे अवकास पाएका ज्ञवालीले त्यहाँ एसिसटेन्ट ब्राञ्च मेनेजरबाट डेपुटी जनरल मेनेजर(डिजीएम)सम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । बैंकलाई म्यानुअल सिस्टमबाट अटोमेशसनसम्म लैजानेको प्रक्रियाको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म उनैले भूमिका खेलेका थिए ।

‘राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अनुभवले सामाजिक सुरक्षा कोषमा काम गरिरहेको छु, कोषलाई कसरी अघि बढाउने ?  १०औं लाख श्रमिक।कामदारको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छ मसँग’, ज्ञवालीले भने । कोषको कामलाई प्रविधि मैत्री बनाउने
सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेसनले सञ्चालन गरेको पिजीटी आईटी कोष उतिर्ण गर्नाले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ ।

के हो सामाजिक सुरक्षा योजना ? कसरी आउँछ नयाँ युग ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ साल मंसिर ११ गते सहभागीता, योगदानः सामाजिक सुरक्षा भन्दै नयाँ युगको आरम्भ भएको घोषणा गरेका थिए । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजनामा कामदार वा श्रमिकको आधारभुत तलबको ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना सकिएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्नु पर्छ । त्यसमा रोजगार दाताको २० प्रतिशत र कार्मचारी।श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान रहन्छ ।
सो रकमबाट कोषले ४ वटा योजना सञ्चालन गर्छ ।

योजनाअनुसार सूचिकृत रोजगारदाता कम्पनीले सबै श्रमिकको आधारभूत परिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र कम्पनीका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनेछ। योजनामा समावेश भएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ४ प्रकारका सुविधा पाउँछन् । श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ पाउँछन् ।

योजनामा समावेश भएको दिन देखि नै दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाको सुरक्षा पाउने छन् भने रोजगारी जन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समेटिएको छ । व्यवसायजन्य रोगको उपचारका लागि भने कोषमा २ वर्ष सम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर हुन सक्ने अन्य दुर्घटनामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषबाट उपलब्ध हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदानकर्ताको निधन भएमा आश्रितले पनि सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत तलबमानको ६० प्रतिशतका दरले आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । साथै २१ वर्षभन्दा कम उमेरका छोरा/छोरी रहेकामा ती छोराछोरीका अध्ययनका लागि थप ४० प्रतिशत शैक्षिक वृत्ति पाउनेछन् । पति पत्नी वा छोरा छोरी कोही नभएका अवस्थामा आश्रित बुवा आमाले ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउनेछन् ।

चार योजना र बिशेषता
औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
योजनामा समावेश भएको दिन देखि नै दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाको सुरक्षा
–अन्य दुर्घटनामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च
–योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतदरले आजीवन पेन्सन
–२१ वर्ष मुनिका छोरा छोरीका लागि ४० प्रतिशत शैक्षिक बृत्ति
–दम्पती वा सन्तान नभएकामा योगदानकर्ताका बुवा आमालाई पनि ६० प्रतिशत रकम आजीवन
–योगदानकर्ताको अवकाशपछि बृद्धाअवस्था सुरक्षा योजना अन्तरर्गत निवृत्तिभरण

योगदानकर्ता अवकाश भएपछि बृद्धाअवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कोषमा योगदान गरेका श्रमिकले १५ वर्ष पछि योगदान गरेको रकमका आधारमा आजीवन पेन्सन वा उपदान दिने व्यवस्था छ । औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत योगदान कर्ताको एक लाख रुपैंयासम्मको औषधी उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ । अस्पतालमा उपचार गरेको हो भने ८० प्रतिशतले हुन आउने ८० हजार रुपैंयाँ र घरमै उपचार गरेको हो भने २५ हजार रुपैंयाँसम्म उपचार गर्दा त्यसको २० हजार रुपैंया कोषले व्यहोर्छ ।

मातृत्व सुरक्षा योजनामा सुत्केरी हुँदाको खर्च र श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था छ । सोमध्ये ६० दिन सम्बन्धीत प्रतिष्ठानले तलबी विदा दिनुपर्नेछ । बाँकी ३८ दिनको कुल तलबको ६० प्रतिशत सुत्केरी भत्ता भने कोषले उपलब्ध गराउँछ । शिशुलाई एक महिनाका आधारभुत तलब बराबर पैसा कोषले उपलब्ध गराउँछ । दुर्घटना तथा असक्ततामा अफिसको कामको शिलशिलामा भएको दुर्घटनाको सबै खर्च कोषले व्यहोर्छ । अरु अवस्थामा बढीमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ । यसमै आजिवन काम गर्न नसक्ने भएमा जीवन भर आधारभुत तलबको ६० प्रतिशत असक्तता वृद्धि उपलब्ध गराउँछ ।

आश्रित परिवारका सवालमा दुर्घटनामा मृत्यु भएमा कोषमा एक महिनाको १० हजार रुपैंयाँ जम्मा भएको छ भने सो रकमको ६० प्रतिशत रकम आजिवन पाउछन् । बाल बच्चा २१ वर्ष नपुगेसम्म एउटा मात्रै बच्चा छ भने आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत र एक भन्दा बढी बच्चा भएमा आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृद्धि उपलब्ध गराउँछ ।

कसरी आउँछ पेन्सन ?
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा कुल योगदानको ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ । न्युनतम १८० महिना(१५ वर्ष) योगदान गरेर ६० वर्ष पुगेपछि कोषमा गरेको योगदान, त्यसले कमाएको प्रतिफल जोडेर आउने योगलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम हरेक महिना पेन्सनका रुपमा प्राप्त हुनेछ व्यवस्था छ । २०७६ असार मसान्त भन्दा अघि काममा भएका श्रमिकहरुलाई निवृत्तिभरणमा जाने वा उपदानमा जाने सुबिधा छ । दुबई महिनामध्ये एक रोज्न सक्छन् । १८० महिना नपुग्दै मृत्यु भएमा उत्तराधिकारीले पेन्सनको ५० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ ।

६० वर्षभित्र कम्तिमा पनि १५ वर्ष काम गर्यो भने ६० वर्ष उमेर पुगेपछि आजिवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । कसैले १४ वर्ष मात्रै काम गरेको छ भने पनि पेन्सनमा जाने वा एक मुष्ठ उपदान लिन पाउने व्यवस्था छ । नयाँ रोजगारीमा आउनेहरुले भने ६० वर्षपछि उपदान लिन पाउँदैनन् तर पेन्सनको व्यवस्था भने छ । कामदार वा श्रमिकले जति समय काम गरेको हो त्यसको आधारमा ६० वर्ष उमेर कटेपछि लाभ पाउन सक्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा कसरी ?
कोषले स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग गरिने सम्झौताको कार्यविधि पास गरिसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, बीमा कम्पनी मार्फत जाने वा आफैं स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्ने भन्नेबारे कोषले अन्तिम छलफल गरिरहेको पनि ज्ञवालीले बताउँछन् ।

लगानी कहाँ र कसरी ?
कोषलाई आफैं लगानी गर्ने, ऋण दिने, निक्षेप राख्ने लगायतका सबै सुबिधा उपलब्ध छन् । ‘हामीले लगानी सम्बन्धी कार्यबिधी पनि तयार गरिसकेका छौं । कुनै राम्रो परियोजना देखियो भने कोषले सिधै लगानी गर्न पनि सक्छ । कुनै राम्रो संस्थालाई ऋण दिन पनि सक्छ । त्यस सम्बन्धी कार्यबिधी मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर कार्यान्वयन गराउँछौं ।’, ज्ञवालीले भने ।

आत्मनिर्भर बन्ने बाटो !
ऐनले नै यसको अन्तिम दायित्व राज्यले लिने भनेको छ । कोषले बैंकहरुले जस्तै लगानी गर्न पाउँछ । दिर्घकालिन र तत्कालिन लगानी गर्न पाउँने व्यवस्था छ । ‘दिर्घकालिन लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाइन्छ । कोषले आफुलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान्छ । यसले राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पार्दैन् ।’, ज्ञवालीले भने ।

समन्वय !!!!
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्य क्षेत्र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र केहि हदसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग मिलेको हो की भन्ने आशंका पनि । तर यी निकायहरुले गर्ने कोर कामको क्षेत्र भने फरक नै रहेको ज्ञवालीको दावी छ । ‘कानुनले नै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य बनाएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई कर छुटसँग जोडेर हेरिन्छ । सञ्चय कोषको आफ्नै कार्य क्षेत्र र काम गर्ने शैली अपनाईरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्यलाई मात्रै हेर्छ । हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको काम गर्छाै, यी फरक फरक हुन’, ज्ञवालीले भने । यद्यपी यी सबै निकायहरुसँग कार्यक्षेत्र बाझिएको हदसम्म कामको बाडफाँट र समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
कहाँबाट आयो सामाजिक सुरक्षा योजना ?
यस्तो प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा १३० वर्ष अघि जर्मनीबाट आएको हो । सन १९४० देखि अमेरिकाले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जापान, दक्षिण कोरिया, थाईल्याण्ड लगायतले मुलुकहरुले धेरै अघिदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याईसकेका छन् ।

के गरियो अब ? अब के गर्ने ?
कोषले यतिबेला आफ्ना कर्मचारीहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रहरुमा खटाएर योजनामा सहभागी हुन उद्यमी व्यवसायीलाई उद्येलित गरिरहेको छ ।
रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी पक्षबीच समन्वयको काम निरन्तर गरिरहेको छ । प्रचार प्रसारका लागि नोटिस र ब्रोसरहरु तयार पारेर बाढिरहेकोछ । केहि दिनभित्रै १११६ नम्बरको कल सेन्टर सञ्चालनमा आउँदैछ । अनलाइनबाटै फारम भरेर प्रमाणपत्र लिनदेखि योगदान रकम बुझाउन पनि सकिन्छ ।