काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले सेवामै रहेर माथिल्लो तह उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएका छन् । राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा बढुवा हुन चाहे कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले शुक्रबार यस्तो सहमति गरेका हुन् । राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव)मा आवश्यक संख्याको १०।१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो ।
हाल सेवामै रहेर माथिल्लो तहको खुला परीक्षामा भाग लिन पाउने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था लागू भए बहालवाला कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा मात्र भाग लिन पाउनेछन् ।
सेवामै रहेर माथिल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धामा जाने परिपाटीले कर्मचारीले कामभन्दा आफ्नो बढुवाका लागि अध्ययनमा बढी समय खर्चेको सांसदहरूको बुझाइ छ । कार्यालयको स्रोत प्रयोग गर्ने, लोकसेवा तयारीका लागि दुर्गममा नबस्ने र तोकिएको काममा बेवास्ता गर्ने भन्दै सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीलाई रोक्न खोजेका हुन् ।
बाहिरबाट आउने व्यक्ति बढी प्रतिस्पर्धी र सक्षम हुने उनीहरूको दाबी छ । खुलाबाट पदपूर्ति गरिने उपसचिव र सहसचिवको उम्मेदवार हुन सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता उम्मेदवारमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको एक श्रेणी वा तहमुनिको अधिकृतस्तरको पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तो अनुभव उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारको योग्यतामा अनुभवको समय २ वर्ष कम राखिने भएको छ ।
सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा प्रस्तावित १० प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निजामतीमा धेरै नयाँ अनुहार भित्र्याउँदा कामको अनुभव नहुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले सरकारका तर्फबाट संख्या बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
