काठमाडौं । गाई र कुकुरहरुलाई क्रुरतापूर्वक मार्नेहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु कल्याण संघले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले कान्जी हाउसबाट झण्डै ३७० को संख्यामा गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीलाई आठ वटा ट्रकमा दैलेख लैजाने भनी सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका, वडा नं. ११ स्थित दैलेख सुर्खेत सडक खण्डको जंगलमा छोडिएको र सो क्रममा ठूलो संख्यामा गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीको मृत्यु समेत भएको घटना र खोटाङस्थित दिक्तेल बजारमा सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणको नाममा क्रुरतापूर्वक अमानविय ढङ्गबाट कुकुरलाई मारेको घटना सम्बन्धमा उनीहरुले मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
एक पछि अर्को पशुप्रति निर्दयी र क्रुर व्यवहार हुनुमा सरकारले समयमा नै कानूनबमोजिम दोषीहरुलाई कारवाही नगरेकै कारण समाजमा दिन प्रतिदिन यस किसिमका घटना बढ्दै गएको भन्दै दुवै संस्थाले दोषी उपर छानविन तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खोटाङ दिइएको उजुर दर्ता गर्न इन्कार गरेकोप्रति पनि उनीहरुले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पशुपक्षी छाडा छाड्ने कार्यलाई सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसूरका रुपमा परिभाषित गरेको र कसैले आफ्नो वा आफ्नो नियमन्त्रण वा जिम्मामा रहेको कुनै पशुपक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजिनक बाटो घाटो वा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छाड्न हुँदैन भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ भन्दै ती संस्थाहरुले यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरेको कुरा संस्थाका पदाधिकारीले मन्त्री थापालाई अवगत गराए ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८९ ले कसैले गाई गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन र यस किसिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु कल्याण संघले घटनामा संलग्न भएकाहरुले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११७, २८९, २९०, २९१ , पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ को कसूर गरेकाले सोही अनुसार कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
घटनाको स्वतन्त्र एवम निस्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन भई दोषी उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही र त्यसका लागि संलग्न पदाधिकारी एवम कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कडा कारवाही गर्न माग गर्दै उनीहरुले यस किसिमका घटनाहरु पुनः नेपाली समाजमा नदोहरिन दिनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा, संरचनागत एवम आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
