काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दुईओटा वाइडबडी ए ३३०–२०० विमानका प्रमुख लगानीकर्ताहरू कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले गैरजिम्मेवार ढंगले लगानी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरीदमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले साढे १२/१२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका थिए । उपसमितिले पेश गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीद सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७६’ मा विमान खरीदमा नेपाल सरकारको जमानी रहे पनि दुवै संस्थाले गैरजिम्मेवार ढंगबाट लगानी गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिले २०७५ मङ्सिर ८ गते सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । कोषले गैरजिम्मेवार ढंगबाट लगानी गर्दा लाखौं जनताको रकम जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषसँग ऋण लिएर १ वर्षअघि जहाज खरीद गरेको थियो । जहाज आएपछि निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई एक किस्ताबाहेकको रकम तिर्न सकेको छैन ।
सञ्चय कोषले एउटै संस्थालाई २३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्दा त्यसको आर्थिक सक्षमता, सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्वका साथै आम्दानी र खर्चको विवरणलाई समेत वास्ता नगरी ठूलो रकम जोखिममा पारेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थापनको व्यावसायिक कार्य मान्न सकिँदैन । यो सर्वसाधारण नेपाली जनताबाट जम्मा भएको निक्षेपमाथिको ठूलो लापरबाही हो भन्ने उपसमितिको ठहर छ ।
उपसमितिले कोषको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा व्यापक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा आफ्नो रकम उठाउन कानून बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाई आम सञ्चयकर्ताको लगानीको सुरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सञ्चय कोष सरकारको अंग नभई एक ट्रस्ट भएकाले एक अर्बभन्दा बढीको लगानी गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको रायसुझाव लिएर मात्र लगानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
लगानी कोषले ऋण दिँदा सो ऋण प्रस्तावको सिलसिलामा निगमले पेश गरेका व्यापारिक योजना, वित्तीय प्रक्षेपण र व्यापार सम्भावनाका अवयवहरू पुष्टि हुने आधारहरू नै प्रभावकारी रूपमा विश्लेषण नगरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ । ‘ऋणको सा“वा ब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा हुनसक्ने पुष्टि हुने विश्वसनीय आधारका रूपमा लिइने नगद प्रवाहको समष्टिगत एवम् प्रभावकारी अध्ययन नै नगरी सरकारको १२ अर्बसम्म ऋण जमानतमा बस्ने प्रत्याभूतिको आधारलाई महत्त्व दिई ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नहुने अवस्थाको जोखिमलाई ध्यान नदिइएको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै नागरिक लगानी कोषले आफ्नो निक्षेपको करीब १० प्रतिशत रकम ऋण लगानी गर्दा कोषको आफ्नै लगानी सीमाको नीतिगत सैद्धान्तिक सामञ्जस्य नगरेको पनि उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले कोषको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने तथा लगानी प्रवाह गर्दा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानून मामलाका जानकार तथा विज्ञहरूको सल्लाह लिई निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ । एक अर्बभन्दा माथिको लगानी गर्दा सम्बद्ध विषयविज्ञ र परामर्शदाताको राय लिएर मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको र समितिले यस विषयमा थप छलफल गरी अगाडि बढाउने उपसमितिका सदस्य सुदन किराँतीले बताए ।
‘ऋण लगानीको विषयमा सञ्चय कोष र लगानी कोषका नीतिगत व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सावधानी लगायतका विषयको अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले पेश परेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा थप हुने छलफल हुनेछ, उनले भने ।
वाइडबडी विमान खरीदकै विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस प्रकरणमा छानविन गरिरहेको छ । यता निगमले जहाज किन्दाको ऋण भुक्तानीको सहजीकरणका लागि सरकारसँग २० अर्ब रुपियाँ पूँजीको रूपमा माग गरेको थियो । तर निगमको यो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
